हेटाैँडा । बागमती प्रदेशका सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री मदुकुमार श्रेष्ठले जिम्मेवारी सम्हालेको एक सय दिनको उपलब्धि सार्वजनिक गरेका छन्। ‘हनिमुन पिरियड’को रूपमा लिइने एक सय दिनमा मन्त्री श्रेष्ठले तीन सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा तथा आठ सहकारीलाई छानबिनका लागि प्रहरीमा पठाएको जानकारी दिए।
गत साउन ९ गते मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामाले नियुक्त गरेका मन्त्री श्रेष्ठले मंसिर ७ गते मात्रै जिम्मेवारी पाएका थिए। जिम्मेवारी पाएको एक सय दिनको अवधिमा मन्त्री श्रेष्ठले शुक्रबार उपलब्धि सार्वजनिक गरेका हुन्।
मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार मन्त्रालयका लागि भवन तथा पूर्वाधार व्यवस्थापन, सहकारी अभिलेख तथा कागजहरूको व्यवस्थापन, डिजिटाइजेसनको कार्य प्रारम्भ गरिएको छ भने नियमित रूपमा सहकारी संस्थाहरूको सुपरिवेक्षण तथा नियमनसहित सहकारी बचतपीडितहरूको रकम फिर्ता गराउन पहल गरिएको छ।
सहकारी व्यवस्थापन तथा सेवा प्रवाहलाई सहज र प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले सफ्टवेयर तयार गरिरहेको उनले बताए। सहकारीहरूमा देखिएका वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय संकट समाधानका लागि मन्त्रालयले सञ्चालक तथा पदाधिकारीहरूसँग निरन्तर छलफल गरिरहेको र समस्या देखिएका सहकारीबाट बचतकर्ताको बचत फिर्ता, व्यवस्थापनलगायतका विषयमा ठोस कार्ययोजना निर्माण गरी पेस गर्न निर्देशन गरिएको मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ।
मन्त्री श्रेष्ठको सय दिनको उपलब्धिको रूपमा तीन सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणालाई लिइएको छ। उनले गत पुस २८ गते निर्णय गर्दै नेसनल नमोबुद्ध बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड काठमाडौं, लालीगुराँस बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड काठमाडौं र सुमेरु सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड ललितपुरलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको बताए। यसअघि दर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड काठमाडौं र सिभिल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड काठमाडौं समस्याग्रस्त घोषणा भई व्यवस्थापनको काम भइरहेको उनले बताए।
सयदिने अवधिमा मन्त्री श्रेष्ठले आठवटा सहकारी संस्थालाई प्रहरी अनुसन्धान तथा कारबाहीमा पठाएका छन्। उनका अनुसार हालसम्म ७५ वटा सहकारीलाई प्रहरी अनुसन्धान तथा कारबाहीमा पठाइएको छ।
सहकारी महाशाखा हेटौँडामा प्राप्त उजुरीको आधारमा ११ वटा सहकारी संस्थाका सञ्चालकलाई बचत रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए। नयाँ पत्रिकाबाट
प्रतिक्रिया दिनुहोस्