हेटौंडा। हेटौंडा बजार क्षेत्रमा लामो समयदेखि विवाद हुँदै आएको सडक विस्तार प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन प्रशासनले सक्रियता देखाएकाे छ ।

पटकपटक सूचना प्रकाशनमा मात्र सीमित हुँदै आएको सडक विस्तारलाई कार्यान्वयनतर्फ अघि बढाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरले सरोकारवाला सबै निकायको संयुक्त सहभागितासहित विशेष ‘टास्क फोर्स’ गठन गरेको हो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नेतृत्वमा बुधबार बसेको बैठकले सडक विस्तारलाई तिव्रता दिन सडक डिभिजन कार्यालय मकवानपुरका इन्जिनियर यादव सुवेदीको संयोजकत्वमा टास्क फोर्स गठन गरेको छ ।

उक्त टोलीमा हेटौंडा उपमहानगरपालिका, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, नापी कार्यालय, खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड, वन कार्यालय, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, दूरसञ्चार प्राधिकरणलगायत कार्यालयका प्रतिनिधिहरू सदस्य रहेका छन् । टास्क फोर्सको कार्यालय सडक डिभिजन कार्यालयमै रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

समितिले महेन्द्र राजमार्ग र त्रिभुवन राजपथअन्तर्गत सडक सीमा अतिक्रमण गरी बनेका स्थायी तथा अस्थायी संरचनाहरूको रेखांकन गर्ने, रंग लगाउने तथा आवश्यक कानुनी कारबाही अघि बढाउने जिम्मेवारी पाएको छ । टोलीले बुधबारबाटै माइकिङसहित प्रारम्भिक काम सुरु गरिसकेको छ ।

मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बसन्त अधिकारीका अनुसार सडक विस्तारका क्रममा विद्युत, खानेपानी, टेलिफोनजस्ता अत्यावश्यक सेवा अवरुद्ध नहोस् भनी सम्बन्धित कार्यालयहरूसँग निरन्तर समन्वय भइरहेकाले काम सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

उनले प्रदेश राजधानीसमेत रहेको हेटौंडालाई सुरक्षित, सुन्दर र बस्नयोग्य शहरका रूपमा विकास गर्न सडक विस्तार अनिवार्य भएको बताए । एसियाली विकास बैंक (एडिबी) बाट आवश्यक स्रोत सुनिश्चित भइसकेकाले अब यो आयोजना कुनै हालतमा नरोकिने उनको भनाइ छ ।

‘सुन्दर शहर निर्माणको अभियानमा सबै सकारात्मक रुपमा सहभागी बनौँ। सीमा क्षेत्रभित्र पर्ने संरचना घरधनी स्वयंले हटाइदिए सडक विस्तार अझ सहज हुन्छ,’ प्रजिअ अधिकारीले बताए । उनले सबैलाई जितको अनुभूति हुने गरी पारदर्शी र प्रभावकारी ढंगले काम अघि बढाइने उल्लेख गरे ।

सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले गत शुक्रबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै अतिक्रमित संरचना हटाउन १५ दिनको समय दिएको छ । रातोमाटेदेखि बुद्धचोक हुँदै राप्ती पुलसम्म तथा बुद्धचोकदेखि सामरी पुलसम्मको सडक खण्डमा सडकको मध्य भागबाट दायाँ(बायाँ २५र२५ गजभित्र पर्ने स्थायी तथा अस्थायी संरचना स्वतः हटाउन आग्रह गरिएको छ ।

सूचना अवधि सकिएपछि भने कानुनी कारबाहीका आधारमा संरचना हटाइने चेतावनी समेत दिइएको छ । नयाँ पत्रिकाबाट