हेटाैडा । गण्डकी प्रदेशको गोरखामा सडक नै नभएको ठाउँमा पुल बनाएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तीन जनाविरुद्ध मुद्दा चलाएको विषय चर्चामै छ । अख्तियारले गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव ईश्वरचन्द्र महरहट्टासहित ३ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि अनेकौँ टिप्पणी भइरहेका छन् ।

‘जनताले नमागेको ठाउँमा ठूलो स्तरको योजनामा बजेट पठाउने हिम्मत कर्मचारी एक्लैले जुटाउन सक्दैनन् । यसको प्रथम जिम्मेवारी राजनीतिक नेतृत्वले लिनुपर्छ,’ बागमतीका निवर्तमान मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेका प्रमुख स्वकीयसमेत रहेका इन्जिनियर उमेश रुपाखेतीले लेखेका छन्, ‘बजेट किन हालेको भनेर सचिवलाई सोध्ने कि बजेट पास गर्ने गण्डकी प्रदेश संसदलाई सोध्ने ?’

सडक नै नभएको ठाउँमा बजेट पठाउने कामको प्रमुख जिम्मेवार राजनीतिक नेतृत्व हुनुपर्ने रुपाखेतीको टिप्पणीले गोरखा मात्र नभई मकवानपुरको एउटा अलपत्र पुलको घटनालाई पनि उजागर गरिदिएको छ । मकवानपुर र काभ्रे जोड्ने पक्की पुल विगत ६ वर्षदेखि अलपत्र छ । पुल समयमै निर्माण हुन नसक्नुमा तत्कालीन जिल्ला विकास समिति मकवानपुरले सडक नै नभएको स्थानमा बजेट हाल्नु प्रमुख कारण हो । जिल्ला विकास समितिहरूबाट बजेट विनियोजन कसरी हुने गरेका थिए भन्ने तथ्यबारे थोरैलाई मात्र थाहा नहोला ।

जिविसबाट राजनीतिक नेताहरूको प्रभाव र दबाबबाट सडक नै नभएको ठाउँमा पुल निर्माणका लागि बजेट पर्नु असम्भवजस्तै छ । अतिआवश्यक विकास योजनामा समेत बजेट नपर्ने अवस्थामा सडक नै नभएको ठाउँमा पुल बनाउने बजेट कसरी गयो ? यो प्रश्न भने ६ वर्षअगाडि बजेट पठाउने भूमिका खेल्ने राजनीतिक नेतृत्व र जिविसका कर्मचारीले मात्र दिन सक्लान् । तर, तत्कालीन जिविसको निर्णयले यतिबेला मकवानपुर र काभ्रेका जनताले मात्र दुःख पाएनन्, पुलको ठेक्का पार्ने निर्माण व्यवसायीसमेत तनावमा छन् ।

काभ्रेपलाञ्चोक र मकवानपुरलाई सडक सञ्जालबाट जोड्न आर्थिक वर्ष २०७३–७४ मा तत्कालीन जिल्ला विकास समितिको कार्यालय मकवानपुरले बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । दुई वर्षभित्र पुल निर्माण गर्न ११ करोड रुपैयाँमा महादेव–शिखर–तामाकोसी जेभीसँग ठेक्का सम्झौता भएको थियो । तर, पुलको बजेट सडक नै नभएको स्थानमा परेको निर्माण व्यवसायी खड्ग गोपाली बताउँछन् । पुल बनाउन गाउँ छिरेको निर्माण कम्पनीले २ वर्षसम्म सडक ट्रयाक खोलेर बस्नुपरेपछि ६ वर्षसम्म पुल अलपत्र बनेको हो ।

यतिसम्म कि ६ वर्षसम्म पुलका सबै पिल्लरसमेत उठ्न सकेका छैनन् । मकवानपुर र काभ्रेपलाञ्चोकको सिमाना सिक्रेदोभानस्थित बागमती नदीमा पुल निर्माण गर्नुपर्ने थियो । तत्कालीन जिल्ला विकास समिति मकवानपुरले ठेक्का लगाएको पुल देशमा राज्य पुनर्संरचनापश्चात् संघीयता आएसँगै ५ वर्ष कटिसक्दा पनि पुल निर्माण हुन नसकेको हो । उक्त जिल्ला समितिको अधिकार तथा दायित्व राज्य पुनर्संरचनासँगै सरेर प्रदेश सरकारमा पुग्दा पनि पुल भने अझै जगमै सीमित छ । बागमती नदीमा पक्की पुल निर्माण नहुँदा काभ्रेपलाञ्चोकको खानीखोला र महाभारत गाउँपालिकाका नागरिकले प्रदेश राजधानी हेटौँडा आउन र मकवानपुरबासी काभ्रे हुँदै अन्यन्त्र जिल्ला जान समस्या बेहोर्दै आएका छन् ।

पुल निर्माण हुने क्षेत्र (मकवानपुर प्रदेशसभा १ को ‘क’)बाटै दुईपटकसम्म बागमती प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित सांसद प्रेमबहादुर पुलामीले अनेक कारणले पुल नबनेको बताए । उनले कारण भने खुलाउन चाहेनन् । ‘यो पुल नबन्नुमा अनेक कारण छन्, पछि छलफल गरौँला,’ कार्यक्रममा रहेका उनले व्यस्तताका कारण थप कुरा गर्न चाहेनन् । पुलामी २०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा यही क्षेत्रबाट निर्वाचित भएका थिए ।

यसैगरी, पुल निर्माण समयमै निर्माण हुन नसक्नुमा निर्माण कम्पनीका पनि आफ्नै कथाव्यथा छन् । पुल निर्माणको ठेक्का पाएको महादेव–शिखर–तामाकोसी जेभीका ठेकेदार खड्ग गोपालीले सरकारी निकायकै कारण पुल निर्माण समयै हुन नसकेको आरोप लगाए । घटनाक्रम बुझ्दा पुल निर्माण ढिलाइ हुनुमा गोपालीका पनि कमजोरी धेरै छन् । उनी मकवानपुरस्थित थाहा नगरपालिकाका निवर्तमान उपमेयर हुन् । कांग्रेस मकवानपुरका नेतासमेत रहेका गोपालीले २०७४ मा निर्वाचन जितेपछि आफूले पुलतर्फ धेरै ध्यान दिन नसकेको स्वीकारे ।

साभार: शिलापत्र /नवीन तिमल्सिना