नागरिक र मिडियामाथि जासुसी गर्न बागमतीले ल्यायो कानुन

हेटौंडा । । वैयक्तिक गोपनीयता र प्रादेशिक अधिकार क्षेत्रविपरीत छुट्टै जासुसी संयन्त्र खडा गर्न बागमती प्रदेश सरकारले कानुन बनाएको छ । प्रहरी समायोजन नभएर संघ–प्रदेशबीच द्वन्द्व बढिरहेका बेला बागमतीले विवाद थप चर्काउने गरी ‘प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो’ गठन गर्न लागेको हो ।

संविधानमा प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो गठन गर्न सकिने उल्लेख छ तर संघीय कानुनसँग बाझिने गरी प्रदेशले ऐन बनाउन पाउँदैन । बागमतीले जारी गरेको ऐनका धेरैजसो प्रावधान र कार्यप्रकृति संघीय सरकारमातहतको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राअवि) सँग मिल्दाजुल्दा छन् ।

नेपालको संविधानको अनुसूची ६ मा प्रदेशका एकल अधिकार सूचीको १३ नम्बर बुँदामा प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो गठन गर्ने उल्लेख छ । यो ब्युरो छुट्टै सुरक्षा निकाय वा प्रदेश प्रहरीमातहतकै युनिट हुने भन्ने उल्लेख छैन तर बागमतीले संघको अनुसन्धान विभागजस्तै प्रदेशअन्तर्गत छुट्टै सुरक्षा निकाय गठन गर्ने गरी ऐन ल्याएको हो । उक्त ऐन २०७९ साउन ३० मा प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ । राजपत्रमा प्रकाशित भएको एक महिनापछि ऐन कार्यान्वयनमा आउने उल्लेख छ ।

ऐनमा नागरिकका संविधानप्रदत्त हक–अधिकार कुण्ठित हुने गरी जिल्ला अदालतबाट अनुमति लिएर नागरिकका टेलिफोन निगरानीदेखि सञ्चारमाध्यम वा अन्य माध्यमसँग गरेका कुराकानी, श्रव्यदृश्य वा विद्युतीय संकेत वा विवरण निगरानी, अनुगमन एवं अभिलेख गर्न सक्ने व्यवस्था समेटिएको छ । ऐनमा अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षामा समेत ब्युरोलाई खटाइने र मापदण्ड बनाएर ब्युरोका कर्मचारीलाई हतियार प्रयोग गर्ने अधिकार प्रदान गरिने उल्लेख छ ।

करिब तीन वर्षअघि संघीय सरकारले नागरिकका फोन, सामाजिक सञ्जाल र अरू माध्यमबाट भएका कुराकानी/श्रव्यदृश्यलगायतको ‘ट्रयापिङ’ गर्न पाउने गरी विधेयक ल्याएको थियो । विधेयकका विवादित प्रावधानको सबैतिर आलोचना भएपछि राष्ट्रिय सभाले फोन ट्रयापिङ गर्न पाउने व्यवस्था सर्तसहित पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाएकामा त्यहीं विचाराधीन छ । बागमती प्रदेश अनुसन्धान ब्युरोसम्बन्धी ऐनका धेरै विषयवस्तु संघीय संसद्मा विचाराधीन त्यही विधेयकसँग मेल खान्छ ।

ऐनको दफा ६ मा ‘कुनै घटना वा विषयले प्रदेशभित्रको सार्वजनिक हित, महत्त्व वा राष्ट्रिय सुरक्षालाई असर गर्छ भन्ने लागेमा सूचना संकलन, विश्लेषण र अनुसन्धान गर्न ब्युरोलाई जुनसुकै बखत निर्देशन दिन सक्नेछ’ भनिएको छ । दफा ७ मा सरकारी कार्यालय, गैरसरकारी संघसंस्था तथा निजी आवासभित्र प्रवेश गरेर खानतलासी गर्न सक्ने प्रावधान छ । सूचना संकलन वा अनुसन्धान प्रयोजनका लागि ब्युरो कार्यालयद्वारा माग गरिएको विवरण, तथ्यांकलगायत अन्य कागज उपलब्ध गराउनु सम्बन्धित व्यक्ति वा निकायको कर्तव्य हुने उल्लेख छ । ‘कर्मचारीले ब्युरोको परिचयपत्र देखाई कुनै कार्यालय, संघसंस्था वा व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेका स्थान, भवन, घर वा सवारीसाधनको धनीलाई लिखित सूचना दिई जुनसुकै बेला प्रवेश गर्न सक्नेछ’ भनिएको छ ।

संविधानको धारा १७ विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकको सुनिश्चितता गरेको छ । त्यस्तै धारा १९ मा सञ्चारको हक तथा धारा २८ मा नागरिकको गोपनीयताको हक सुनिश्चित गरेको छ । गोपनीयताको हकमा ‘कुनै पनि व्यक्तिको जीउ, धन, आवास, सम्पत्ति, लिखत तथ्यांक, पत्राचार, चरित्रसम्बन्धी विषयको गोपनीयता कानुनबमोजिम बाहेक अनतिक्रम्य हुने’ उल्लेख छ । तर, वाग्मतीले जारी गरेको ऐनमा सम्बन्धित प्रदेशका जिल्ला अदालतबाट अनुमति लिएर नागरिकका गोपनीयताको निगरानी गर्न फोनमा भएका कुराकानी, सामाजिक सञ्जाल, सञ्चारमाध्यममा भएका विषयमा निगरानी गर्ने भनिएको छ ।

‘अधिकारप्राप्त अधिकारीको स्वीकृतिमा त्यस्तो सूचनाप्रदायक संस्थामा सहयोगका लागि अनुरोध गर्नुपर्दछ, यसरी सहयोग माग भई आएमा सूचनाप्रदायक संस्थाले अधिकारप्राप्त अधिकारीले माग गरेको सूचना उपलब्ध गराउनुपर्नेछ’ भनिएको छ ।

यस्तै ‘यस ऐनबमोजिम ब्युरोलाई प्राप्त अधिकारमध्ये कुनै कार्य तत्काल नगर्दा राष्ट्रिय एवं प्रादेशिक सुरक्षामा खतरा पुग्छ भन्ने लागेमा प्रयोजन खोली त्यस्तो कार्यालय रहेको सम्बन्धित जिल्ला अदालतको अनुमतिमा विभिन्न सञ्चारमाध्यम वा अन्य माध्यमबाट त्यस्तो व्यक्तिको हुने वा भएका कुराकानी, श्रव्यदृश्य वा विद्युतीय संकेत वा विवरण निगरानी, अनुगमन एवं अभिलेख गर्न सक्ने’ उल्लेख छ । ब्युरोले आफ्नो कार्य र जिम्मेवारीका विषयमा सूचना संकलनका लागि प्रदेशभित्र गोप्य अभियान सञ्चालन र सूत्र परिचालन गर्न सक्ने प्रावधान ऐनमा छ ।

सञ्चारमाध्यम र नागरिकका हक–अधिकारमाथि अंकुश लगाउनेसम्बन्धी कानुन पास गर्नुअघि प्रदेश सरकारले सरोकारवालासँग पनि छलफल र राय लिएको छैन । सञ्चारमाध्यममाथि निगरानी गर्ने गरी आएको उक्त ऐनको मस्यौदा बनाउँदा बागमती प्रदेशको प्रेस रजिस्ट्रार कार्यालयसँग कुनै राय/सुझाव र छलफल नभएको रजिस्ट्रार रेवती सापकोटाले बताए । उनले सञ्चारमाध्यम र नागरिकका हक–अधिकार र गोपनीयताविपरीत हुने कानुन आफूहरूलाई अमान्य हुने बताए ।

बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णप्रसाद शर्मा (खनाल) ले संघले अधिकार हस्तान्तरण गर्न अटेर गरेपछि बाध्य भएर जासुसी संयन्त्र खडा गर्न कानुन बनाएको बताए । ‘संघले निजामती, प्रहरीलगायतका अधिकार हस्तान्तरण गर्न नमानेपछि बाध्य भएर अपराध अनुसन्धान, नियन्त्रण र जासुसीको काम गर्ने गरी छुट्टै ब्युरो गठन गर्न ऐन ल्याइएको हो,’ उनले भने, ‘यसका कतिपय प्रावधान संघको कानुनसँग मेल नखाएको हो कि भन्ने लागेको छ । ब्युरो गठनसम्बन्धी कानुनका कतिपय विषयले संघसँग विवाद आउँछ, कटुता पनि बढाउँछ, त्यसको सामना गर्दै जाने हो ।’

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले संघीय सरकार मातहतकै अनुसन्धान विभागको ऐन आइनसकेको, प्रहरी समायोजन भइनसकेको तथा संघ र प्रदेशका थुप्रै कानुन बनिनसकेको अवस्थामा बागमती प्रदेशले संघीय अनुसन्धान विभागसँग मेल खाने कानुन ल्याउनु उचित नभएको बताए । ‘संविधानमा प्रदेश सरकारले प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो गठन गर्न सक्ने भनेको छ तर छुट्टै सुरक्षा निकाय वा प्रहरीकै युनिटअन्तर्गत भन्ने उल्लेख छैन, यस्तो बेला संघ सरकारसँग समन्वय नगरी छुट्टै सुरक्षा निकायका रूपमा ब्युरो गठन हुनु राम्रो होइन,’ प्रवक्ता पोखरेलले भने, ‘बाँकी विषय संघले बनाएका कानुनसँग मेल नखाने रहेछ भने स्वत: निष्क्रिय भइहाल्छ ।’

ऐनको प्रस्तावनामै संघीय सरकारका अधिकार रहेका विषयमा प्रदेशले हात हालेको छ । ‘मुलुकको स्वतन्त्रता, सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमान, नेपालीको हकहितको रक्षा, सीमा सुरक्षा, प्रदेशको सार्वजनिक सुरक्षा तथा अन्तरप्रदेश सम्बन्धलाई बलियो बनाई सर्वसाधारणको हित कायम गर्दै आन्तरिक तथा राष्ट्रिय सुरक्षालाई प्रत्याभूत गर्न प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो स्थापना, सेवा गठन, काम–कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकाले बागमती प्रदेश सरकारले यो ऐन बनाएको छ,’ ऐनको प्रस्तावनामा भनिएको छ । संघीय सरकारको अधिकार क्षेत्रका विषयमा प्रदेश कानुन बोल्नु गलत भएको गृह प्रवक्ता पोखरेलले बताए ।

प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन सचिव नारायणप्रसाद शर्माले ब्युरोका कतिपय प्रावधान संघीय कानुनसँग जुध्ने र नमिलेका विषय बिस्तारै संशोधन गरेर लगिने बताए । ‘प्रदेशसभाबाट ऐन पारित भइसकेको छ, नागरिकका हक, अधिकार र सूचनासम्बन्धी केही प्रावधान विवादित बन्न सक्ने देखिएको छ तर ऐन कार्यान्वयनका क्रममा नमिलेका विषय सच्याउँदै अघि बढ्छौं ।’

अधिवक्ता बाबुराम अर्यालले व्यक्तिगत गोपनीयताविपरीत मात्र नभएर संघीय सरकारको अधिकारसँग बाझिने गरी आएका प्रदेशका कानुन स्वत: बदर हुने बताए । ‘बागमती संघीय राजधानीसमेत जोडिएको प्रदेश भएको, यहाँ ७७ जिल्लाका नागरिक बसोबास गर्ने र देशका महत्त्वपूर्ण अभिलेख, विवरणसमेत यो प्रदेशसँग हुने भएकाले नागरिकका वैयक्तिक हकलाई कुण्ठित गर्ने गरी ल्याइएको कानुन खारेजयोग्य छ,’ अधिवक्ता अर्यालले कान्तिपुरसँग भने, ‘सीमा सुरक्षा, प्रदेशमा छुट्टै सुरक्षा निकाय गठन, सूत्र परिचालन, नागरिकका हक–अधिकार कुण्ठित हुने गरी निगरानी र नियमनजस्ता विषय प्रदेश कानुनमा समेटिनु गलत छ, संघले यसलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ ।’

अर्यालले यस्ता कानुनको मस्यौदा गर्ने कर्मचारीको नियत पनि गलत रहेको बताए । ‘यो ऐन बन्नुअघि विधेयकको मस्यौदा निर्माणमा पक्कै पनि कर्मचारीको संलग्नता होला, यस्ता कानुन विवादित र संघसँग बाझिन्छन् भन्ने जान्दाजान्दै किन तयार भयो ?’ उनले भने, ‘कर्मचारीको चरित्र नागरिकका हकअधिकार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति सधैं अनुदार रहने खालको देखिन्छ, बागमतीको पछिल्लो कानुनले पनि त्यसलाई पुष्टि गर्दछ ।’

ब्युरोलाई विभिन्न जातजाति, भाषा, धर्म, संस्कृति, सम्प्रदाय र सम्प्रदायबीचको पारस्परिक सद्भाव, सहिष्णुता, एकतामा खलल पुर्‍याउने, अन्तरप्रदेश सम्बन्ध बिगार्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा क्षेत्रका गतिविधिलगायतमा सूचना संकलन, विश्लेषण, प्रवाहलगायतमा खटाइने उल्लेख छ । ब्युरोमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागकै संरचना जसरी पद सिर्जना गर्ने प्रावधान छ । ब्युरोमा एघारौं तहको कर्मचारी (प्रथम श्रेणी) लाई मुख्य अनुसन्धान ब्युरो निर्देशक (प्रमुख) राखिने ऐनमा उल्लेख छ । प्रदेशले बीचमा ब्युरो शब्द घुसाएर राअविकै जसरी पद राख्ने व्यवस्था गरेको छ ।

सहअनुसन्धान निर्देशक (एघारौं तह), उपअनुसन्धान निर्देशक, प्रमुख अनुसन्धान ब्युरो अधिकृत, वरिष्ठ अनुसन्धान ब्युरो अधिकृत, अनुसन्धान ब्युरो अधिकृत, सहायक अनुसन्धान ब्युरो अधिकृत, अनुसन्धान ब्युरो सहायक, सूचक, सहायक सूचक र कार्यालय सहयोगी रहने उल्लेख छ । दफा ८५ मा पदपूर्तिको अन्तरिम व्यवस्था छ, जसमा अन्तरिम व्यवस्थाका लागि अधिकृत तहदेखि प्रमुख तहसम्म सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, अनुसन्धान विभागबाट निवृत्त वा सेवा गरेकामध्येबाट प्रतिस्पर्धा गराएर भर्ना गरिने उल्लेख छ ।

वरिष्ठ अनुसन्धान ब्युरो अधिकृतदेखि प्रमुखसम्मका पदमा सोही सेवाबाट पदपूर्ति हुने व्यवस्था नभएसम्म मुख्य अनुसन्धान ब्युरो निर्देशकका लागि संघ वा प्रदेशको कुनै पनि सुरक्षा निकायको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोसरहको पदमा सेवा गरेका वा सेवा निवृत्त भएका व्यक्तिबाट प्रतिस्पर्धा गराइने उल्लेख छ । प्रदेश प्रहरीमा समायोजन भएर आएका प्रहरीलाई अनुसन्धान ब्युरो सेवामा समायोजन गर्न सक्ने व्यवस्था समेटिएको छ ।

दफा ८७ मा ‘ब्युरो पदमा जनशक्ति अभाव भई ब्युरोको कामकारबाहीमा प्रभाव पर्ने भएमा प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरीको कुनै पनि कर्मचारीलाई निश्चित अवधि तोकी ब्युरोको सोही स्तरको काममा खटाउन सक्ने’ उल्लेख छ । प्रदेशस्थित संघीय सरकारअन्तर्गतका सुरक्षा निकायले सूचना माग गर्दा आन्तरिक मामिला मन्त्रालयमार्फत माग गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

यस्तै ब्युरोले जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा सुरक्षा निकायलाई कुनै सूचना तत्काल नदिई नहुने देखिएमा मन्त्रालयसँग समन्वय गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था राखिएको छ । प्रदेशभित्र जुनसुकै स्थानमा ब्युरोअन्तर्गत रहने गरी सूत्र परिचालन गर्न सक्ने छ । ब्युरोको कर्मचारीले हतियारसमेत प्रयोग गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

कान्तिपुरबाट साभार