हेटौंडा । हेटौंडा उपमहानगरपालिका भ्रष्टाचार गर्ने अखडा बनेको छ । जनताले तिरेको कर मनोमानि रुपमा दलका कार्यकर्ता, भातृसंगठनहरु लगायत तालिम गोष्ठी, सेमिनार, अनुगमन, भ्रमण जस्ता अनुत्पादक तथा खर्च देखाउन सहज हुने शिर्षकहरुमा व्यापक अनियमितता भईरहेको नगरपालिकाका इमान्दार कर्मचारीहरुले बताउँछन् ।

बार्षिक करोडौं राजस्व संकलन हुने बसपार्क स्थित ढाटबाट मात्रै नगरका नेतृत्वले मासिक लाखौं बुझ्ने गरेको उनीहरु बताउँछन् । आफु अनुकुलका कर्मचारीहरुलाई रकम असुल्ने धन्दामा प्रयोग मात्रै गरिदैन, सोही अनुरुप सरुवा र जिम्मेवारी पनि प्रदान गरिन्छ ।

पालिका भित्र साँच्चै भन्ने हो भने इमान्दारिताका साथ जनताको सेवा गर्छु भन्ने कर्मचारीहरु कुनामा पु¥याइएका छन् । जिल्लाका ठुला दल निकट कर्मचारीहरुको बाहुल्यता रहेकोले अन्य कर्मचारीहरुले बोल्न सक्ने अवस्था समेत छै–नाम नबताउने सर्तमा एक कर्मचारीले बताए ।

सूचना लुकाउने कुरामा नगरपालिका यति सम्म गैर जिम्मेवार छ कि माग भएका सूचनाहरु कुनैपनि हालतमा प्रदान नगर्ने बरु सूचना आयोगले सूचना लुकाए वापत गराउने जरिवाना तिरेरै उम्कने योजनामा नगरपालिका नेतृत्व रहेको नगरपालिकाका एक कर्मचारीले बताए ।

सार्वजनिक महत्व बोकेका बिषयमा हेटौंडा उपमहानगरपालिकासंग माग गरिएको सूचना दिन आनाकानी गरेपछि राष्ट्रिय सूचना आयोगले ७ दिनभित्र लिखित जवाफ माग गरेको छ । पत्रकार अनिल पराजुलीले २०७९ भदौ ५ गते हेटौंडा उपमहानगरपालिका संग सार्वजनिक महत्वका बिषयमा बिभिन्न सूचना माग गरेका थिए । उपमहानगरपालिकाले सूचना लुकाएपछि उनले राष्ट्रिय सूचना आयोगमा निवेदन दिएका हुन् । राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख महेन्द्र मान गुरुङको संयोजकत्वमा बसेको बैठकले दफा १० (२) बमोजिम ७ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको कार्यालयलाई आदेश दिएको छ ।

हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको कार्यालय प्रमुख शिवराज चौलागाई तथा सोही कार्यालयका सूचना अधिकारी भानुभक्त थपलियालाई विपक्षी बनाएर पत्रकार पराजुलीले आयोगमा पुनरावेदनका लागि निवेदन दिएका थिए । उनले नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २७ तथा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३ र ७ (१) अनुसार सूचना माग गर्दै हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा भदौं ५ गते दर्ता नम्बर २३२६, २३२८, २३२९ सहित निवेदन दर्ता गराएका थिए । सूचना अधिकारीबाट सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनले तोकेको समय सीमा १५ दिनसम्ममा पनि कुनै मौखिक तथा लिखित रुपमा जानकारी नआएपछि पुनः सूचना पाउँ भन्दै कार्यालयको कार्यालय प्रमुखलाई सम्बोधन गरि भदौं २३ गते दर्ता नम्बर ३४७८ मार्फत निवेदन दर्ता गराइएको थियो ।

सूचना माग गर्दै निवेदन दर्ता गरेको ८ (आठ) दिन बितिसक्दा पनि निवेदनको मौखिक तथा लिखित रुपमा जानकारी नगराएकाले उनले आयोगसमक्ष सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा १० बमोजिम म्याद भित्रै पुनरावेदनका लागि निवेदन दिएका थिए ।

हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले २०७४ सालदेखि २०७९ सम्म सूचना तथा संचारका नाममा टेलिभिजन, रेडियो, पत्रपत्रिका, अनलाइन, भिडियोग्राफी लगायत के के प्रयोजनलाई कति कति बजेट खर्च गरियो, सो को प्राप्त उपलब्धी सहितको प्रमाणित प्रतिलिपी, हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले आर्थिक बर्ष २०७४ सालदेखि २०७९ सम्म चिया, नास्ता, खाजा, खाना, होटल वास, अतिथी सत्कारको लागि भएको मासिक खर्चको छुट्टाछुट्टै विवरण सहितको मासिक खर्चको प्रमाणित प्रतिलिपी । र २०७९ सालमा नव निर्वाचित भएर जनप्रतिनिधि आएपछि खरिद गरिएको फर्निचर, साजसज्जा सामाग्रीको विवरण रकम सहितको प्रमाणित प्रतिलिपी हेटौंडा उपमहानगरपालिका संग माग गरिएको थियो । त्यस्तै हेटौंडा उपमहानगरपालिका क्षेत्र भित्र रोपण गरिएको विरुवा, बिरुवाको जात, रोपिएको स्थान, टुप्पो काट्न तथा बिरुवा हुर्काउन ५ बर्षमा लागेको खर्च विवरण माग गरेका थिए ।

त्यस्तै हेटौंडा उपमहानगरपालिका क्षेत्र भित्र रहेका नीजि तथा सामुदायिक बिद्यालयको सम्पूर्ण विवरण, बिद्यार्थी संख्या, शिक्षक दरबन्दी, करारमा राखिएका कर्मचारी, बिद्यार्थीले तिर्ने शुल्क विवरण, प्रदान गरिएको छात्रबृत्ति सम्बन्धी विवरण, हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले निर्माण गरेको पसल क्वलको सम्पूर्ण विवरण, मासिक भाडादर, हेटौंडा ४ मा भत्काईएको सभाहलको निर्माण खर्च, भुटनदेवी माविले निर्माण गरेको सटरहरु भवन इजाजत र हेटौंडा उपमहानगरभित्र निर्माण भएका व्यवसायिक भवनको अन्डग्राउण्ड पार्किङ भए÷नभएको तथा भवन निर्माण गर्दा दिईएको इजाजतका बिषयमा सूचना माग गरिएको थियो ।

सार्वजनिक चासोका बिषयमा माग गरिएको सूचना एक महिना बित्दा पनि उपलब्ध गराउन हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले आनाकानी गरेको छ । हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका सुचना अधिकारी भानुभक्त थपलियाले सम्बन्धीत शाखा र महाशाखाहरुमा सूचनाका लागि पत्र काटेर पठाउदा पनि सम्बन्धीत शाखा र महाशाखाले सूचना नदिएकाले माग गरिएको सूचना उपलब्ध गराउन नसकिएको उनले बताए ।

सार्वजनिक चासोको बिषयमा माग गरिएको सूचना दिन हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले आनाकानी गर्नु शंकास्पद भएको जानकारहरुको भनाई छ । सम्पन्न भईसकेका कार्यको विवरण लुकाउन खोज्नुले हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको पारर्दशिता प्रति प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ अहिले ? हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले सार्वजनिक महत्व वोकेका महत्वपूर्ण सूचनाहरु सार्वजनिक नगरी लुकाउन थालेपछि सुचना माग गरिएको हो । सार्वजनिक रुपमा प्रकासित गर्नुपर्ने जनसरोकारका महत्वपूर्ण सूचनाहरु लुकाउनाले जिल्लामा दण्डहिनता र भ्रष्टाचार समेत चरम रुपमा मौल्याएको भान हुन्छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, हेटौंडाले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक अनियमिततामा हेटौंडा उपमहानगर पहिलो रहेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, हेटौडाले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा आर्थिक अनियमितता हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा सबैभन्दा धेरै भएको पाइएको छ । दुई आर्थिक बर्षमा हेटौंडा उपमहानगरको १६९ वटा उजुरी दर्ता भएको थियो । जुन जिल्लाको ५४ प्रतिशत भन्दाबढी हुन आउँछ । विकास निर्माण गुणस्तरहीन गरेको, मापदण्ड विपरित काम गरेको, अनुगमन समितिको प्रतिवेदन वस्तुगत र यथार्थ नभएको, गलत इस्टिमेट तयार पार्ने, प्रक्रिया र नियम कानुनको पालना नगर्ने, नगराउने, आवश्यकभन्दा धेरै सामग्री खरिद गर्नेलगायत प्रवृत्तिको भ्रष्टाचारमा हेटौंडा उपमहानगरपालिका लिप्त देखिएको अख्तियारको तथ्य छ ।

दल निकट पत्रकारहरुले संचालन गर्ने संचार माध्यमहरुमा आफु अनुकुल सूचना प्रकाशित गराई आम जनताको आखामा छारो हाल्दै भ्रष्टाचारलाई ढाकछोप गर्ने प्रपञ्चमा समेत नगरपालिका अगाडि देखिएको छ ।