हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारमा दोस्रो कार्यकाल चलिरहेको छ । २०७४ मा प्रदेश सरकार पहिलोपटक गठन भएको थियो ।

पाँच वर्षको पहिलो कार्यकालमा बागमतीले स्थायी राजधानी र नाम पाउन करिब ३ वर्ष खर्चिनुपर्‍यो । प्रदेशको अस्थायी राजधानी हेटौँडा स्थायी बन्ने र ३ नम्बर प्रदेशको नाम बागमती राख्ने काम पहिलो कार्यकालमै भएका थिए । फास्ट ट्र्याकमा काम गर्दा पहिलो कार्यकालमै राजधानी, नाम टुंगोसँगै प्रादेशिक संरचनासमेत बन्न सक्थ्यो ।

तर, बागमतीमा सरकार गठन भएको ६ वर्षसम्म पनि प्रदेशको आफ्नै संरचना बन्न सकेको छैन । स्थायी राजधानी टुंगिएपछिको २ वर्ष प्रदेश सरकारले आफ्नै जग बनाउन पनि सकेन । तत्कालीन नेकपामा फुट आएसँगै प्रदेशमा राजनीतिक अस्थिरताले प्रादेशिक संरचना बनाउने गति बीचमै रोकिन पुगेको थियो । बागमती प्रदेश सरकार गठन भएको छैटौँ वर्ष अर्थात् प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालमा बल्ल प्रादेशिक संरचना निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ ।

बागमतीमा सरकार गठन भएको चार वर्षपछि निवर्तमान मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे नेतृत्वको सरकार गठनपश्चात् प्रदेशको ‘सिंहदरबार’ बनाउने योजनाले जग्गा छनोट गरिएको थियो । प्रदेश सरकारको प्रशासनिक भवन जग्गा पहिचान समिति बनाएर प्रादेशिक संरचना बनाउन हेटौँडाभित्र आठ ठाउँमा नयाँ जग्गाको खोजी गरिएको हो । उक्त जग्गाको स्वीकृतिका लागि प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले संघीय सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो ।

स्वीकृतिका लागि सिफारिस भएकामध्ये हालको हेटौँडा–१६ र १७ नम्बर वडामा पर्ने ५४ बिघा ११ रोपनी जग्गामा प्रदेशको ‘सिंहदरबार’ बन्ने पक्कापक्की भएको छ । हेटौँडा स्थायी रूपमा प्रदेशको राजधानी भएपछि प्रादेशिक संरचना निर्माणका सम्बन्धमा आमचासो थियो । तत्काल कुनै राजनीतिक निर्णय परिवर्तन नभएमा साविक हटिया गाविस–२, स्थित लक्ष्मीपुर चौरको कित्ता नम्बर १९६ को क्षेत्रफल ५४ बिघा ११ रोपनीमा प्रदेशको ‘सिंहदरबार’ बन्ने भएको हो । जसका लागि प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले लक्ष्मीपुरचौरको जग्गाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) गर्ने निर्णय गरेको छ ।

कुनै आयोजनाको निर्माणअघि त्यसको कार्यान्वयनबाट वातावरणमा पर्ने प्रभावका विषयमा मूल्यांकन गर्न ईआईए गरिन्छ । सरकारी जग्गामध्येको क्षेत्रको बीच भागमा रहेको खहरेदेखि पूर्व हाल १७ नम्बर वडा र खहरे पश्चिम १६ नम्बर वडाभित्र पर्ने जग्गामा गरिने भएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव निश्चलराज पाण्डेले जानकारी दिए । संघीय सरकारले जग्गा स्वीकृति अगाडि जग्गाको ईआईए गर्न सुझाव दिएपछि मन्त्रिपरिषद्ले सोमबार निर्णय गरेको पाण्डेले बताए ।

‘प्रादेशिक संरचना निर्माण फाष्ट ट्र्याकबाट हुँदैछ । जसका लागि जग्गा स्वीकृतिका लागि ईआईए गर्नुपरेको हो । ईआईए भएपछि संरचनाहरू निर्माणको प्रक्रिया थप अगाडि बढ्छ,’ पाण्डेले भने, ‘ईआईए भएपछि संरचनाहरूको डीपीआर बनाइने र ठेक्का प्रक्रियामा लगेर निर्माण सुरु हुन्छ ।’ सबै प्रक्रिया पूरा हुन करिब १ वर्ष लाग्ने उनको भनाइ छ ।

अघिल्लो सरकारले हेटौँडाभित्रको ८ वटा जग्गामा संरचना बनाउन कुल १ सय ९५ दशमलव २७ बिघा जग्गा पहिचान गरेर संघीय सरकारसँग स्वीकृति मागेको थियो । करिब ४२ महिना सरकार चलाएका पूर्वमुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले हेटौँडा–२, स्थित हालकै सरकारी अड्डाहरू रहेको क्षेत्रमा जग्गा चयन गरे पनि संरचना बनाउन सकेका थिएनन् । पौडेलको पालामा सातवटा मन्त्रालय भवनहरूको डीपीआर बने पनि सरकार परिवर्तन हुँदा कामबीचमै रोकिएको थियो । पाण्डे नेतृत्वको सरकार आएपछि भने प्रदेश ‘सिंहदरबार’ बजार क्षेत्रबाट पूर्वतर्फ हटिया पुगेको हो ।

हटियामा सरकारले मन्त्रालय, आयोगका कार्यालय, निर्देशनालय, विभाग तथा आवासगृह स्थापना गर्नेछ । समयमै प्रादेशिक संरचना निर्माण हुन नसक्दा बागमतीका मन्त्रालय, प्रदेश मातहतका सबै कार्यालय पुराना सरकारी भवन र भाडाको घरबाट सञ्चालन भइरहेका छन् । २०७२ सालको भूकम्पले क्षति पुर्‍याएपछि रातो स्टिकर टाँसिएको भवनदेखि भाडाका घरबाट सरकारको कार्यसम्पादन हुँदै आइरहेको हो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय नै तत्कालीन जिल्ला विकास समितिको भवनमा छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, सामाजिक विकास र स्वास्थ्य मन्त्रालय, वन तथा पर्यटन मन्त्रालयसहित अधिकांश मन्त्रालय साविककै जिल्लास्तरका सरकारी कार्यालय रहेका भवनबाट सञ्चालन भइरहेका छन् । प्रदेशको ‘सिंहदरबार’ बन्ने भनिएको हटिया पुग्न हेटौँडाको मुख्य बजारबाट करिब आधा घण्टा लाग्छ । हटियामा प्रादेशिक संरचना निर्माण भएपश्चात् भने हेटौँडामा साँघुरिँदै गरेको बजारलाई भने सकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ । शिलापत्रबाट साभार