हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२–८३ मा १० लाखभन्दा कमका योजना कार्यान्वयन नगर्ने भएको छ । प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले मन्त्रालय र मातहतका निकायलाई बुधबार पत्राचार गर्दै १० लाख रुपैयाँभन्दा कम बजेटका आयोजना कार्यान्वयन नगराउन निर्देशन दिएको हो ।

मन्त्रालयले १० लाखभन्दा माथिका विकास आयोजना प्रचलित ऐनको अधिनमा रही प्रतिस्पर्धात्मक खरिद प्रक्रियाका माध्यमबाट मात्र कार्यान्वयन गर्न-गराउनसमेत निर्देशन दिएको छ । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले मन्त्रालय र मातहतका निकायको खर्च कटौती गर्ने र १० लाख रुपैयाँसम्मका योजना ठेक्कामार्फत कार्यान्वयन गराउने घोषणा गरी मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णयसमेत गराएका थिए ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता श्रीकृष्ण आचार्यले प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार १० लाख रुपैयाँभन्दा तलका योजना कार्यान्वयन नगर्न मन्त्रालय र मातहतका निकायमा पत्राचार गरिएको बताए । मन्त्रालयले गुणस्तर र पारदर्शिता सुनिश्चित हुने गरी खरिद प्रक्रियाका माध्यमबाट मात्र १० लाखमाथिका आयोजना कार्यान्वयन गर्न पत्रमा भनेको छ । बागमती मन्त्रिपरिषद्को भदौ १९ गतेको बैठकले १० लाख वा १० लाखभन्दा बढीका योजना खरिद प्रक्रियाबाट मात्रै कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

बागमतीमा यसअघि साना बजेटका योजना कोटेशन र उपभोक्ता समितिहरूबाट कार्यान्वयन हुँदै आएको थियो । प्रदेश सरकार स्थापनापछि पहिलोपटक सरकारले बजेट सीमा तय गरी निश्चित बजेटभन्दा मुनिका आयोजना कार्यान्वयन नगराउने निर्णय गरेको हो ।

बागमती प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्षमा करिब २४ हजार वटा योजना बनाइएको थियो । त्यसमध्ये कति योजना १० लाखमुनिका छन् भन्नेबारे मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट रिपोर्ट माग गरिएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । १० लाखमुनिका योजनाको सूची केही दिनमा प्राप्त भइसक्ने र ती योजना कार्यान्वयन नगराउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गराइने आर्थिक मामिला मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

प्रदेशको बजेटमा विचौलिया हाबी भएको गुनासोलाई सम्बोधन गर्न प्रदेश सरकारले १० लाखमाथिका सबै योजना ठेक्कामार्फत गराउन लागिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङको भनाइ छ । ठेक्का प्रक्रियामा जाँदा बजेटको सञ्चिती पनि हुने उनले बताए । बागमती प्रदेशमा चालु आव २०८२–८३ मा ६७ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरिएको छ । चालुतर्फ ३८ दशमलव ६ प्रतिशत अर्थात् २६ अर्ब ४ करोड र पुँजीगततर्फ ६१ दशमलव ४ प्रतिशत अर्थात् ४१ अर्ब ४३ करोड विनियोजन भएको छ ।