हेटाैँडा । बागमती प्रदेशले चालू आर्थिक वर्ष ०८२/८३ मा विनियोजित बजेटबाट तीन अर्ब ४७ करोड खर्च कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ । मितव्ययिता अपनाउने र अनुत्पादक खर्च घटाउँदै वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने नीति कार्यान्वयन गर्न खर्च कटौतीको निर्णय लिएको बागमती प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार तालिम, गोष्ठी, भ्रमण, अस्थायी दरबन्दीका कर्मचारी, संघसंस्था तथा व्यक्तिलाई लक्षित शीर्षकमा राखिएको रकममा ३० देखि ५० प्रतिशतसम्म कटौती गरिएको छ । ३० प्रतिशतका दरले कटौती गरिएका शीर्षकबाट दुई अर्ब ७६ करोड ९३ लाख रुपैयाँ, ४० प्रतिशतका दरले कटौती गरिएका शीर्षकबाट ३६ करोड १३ लाख रुपैयाँ र ५० प्रतिशतका दरले कटौती गरिएका शीर्षकबाट ३४ लाख ८ हजार रुपैयाँ हटाइएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार कर्मचारी तथा पदाधिकारीको बैठक र अन्य भत्तामा ५० प्रतिशत र प्रोत्साहन तथा पुरस्कारका लागि विनियोजित बजेटबाट ३० प्रतिशत कटौती गरिएको छ । यो शीर्षकबाट मात्र नौ करोड ६२ लाख १४ हजार रुपैयाँ खर्च घटाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

पुँजीगत सम्पत्ति सञ्चालन तथा सम्भार खर्चअन्तर्गत पदाधिकारी तथा कर्मचारी इन्धन, सवारी मर्मत, बिमा, मेसिनरी तथा औजार मर्मत, सार्वजनिक सम्पत्ति सम्भारलगायतका शीर्षकबाट ३० प्रतिशतका दरले हुन आउने १२ करोड ८६ लाख ५३ हजार रुपैयाँ घटाइएको मन्त्री तामाङले जानकारी दिए ।

त्यस्तै, कार्यालय सामग्री तथा सेवा शीर्षकतर्फ मसलन्द, कार्यालय सामग्री, इन्धन, पत्रपत्रिका, सूचना प्रकाशनलगायतका शीर्षकमा राखिएको रकमबाट पनि ३० प्रतिशतले कटौती गरी १२ करोड ५४ लाख ४६ हजार रुपैयाँ घटाइएको छ ।

पदाधिकारीको तालिम, भ्रमण, अनुगमन र मूल्यांकनको बजेटमा ५० प्रतिशत कैँची लगाइएको छ । त्यस्तै, कर्मचारी तालिम, सीप विकास, तालिम, तथा गोष्ठी, जनचेतना कार्यक्रम, उत्पादन सामग्री सेवालगायत शीर्षकको बजेटमा ३० देखि ४० प्रतिशतका दरले कटौती गरिएको छ ।

मन्त्री तामाङले खर्च कटौतीबाट प्राप्त स्रोतलाई विकास–निर्माण र अत्यावश्यक सेवामा केन्द्रीकरण गर्ने बताए । उनका अनुसार मन्त्रालयको संख्या घटाएर प्रशासनिक पुनर्संरचनाको कामसमेत अघि बढिसकेको छ । ‘वित्तीय स्रोतको उचित उपयोगका लागि यो कदम अपरिहार्य भएको हो’ मन्त्री तामाङले भने ।

अनुदान र धार्मिक सहायता खर्च पनि घटाइयो
धार्मिक तथा सांस्कृतिक सहायता खर्चमा पनि ३० प्रतिशत बजेट घटाइएको मन्त्री तामाङले जानकारी दिए । त्यस्तै, सरकारी निकाय, समिति, बोर्ड र अन्य संस्थालाई दिइने चालू तथा पुँजीगत ससर्त र निसर्त अनुदानमा समेत ३० प्रतिशत कटौती गरिएको छ । सवारीसाधन तथा मेसिनरी औजार भाडा, फर्निचर खरिद, कम्प्युटर सफ्टवेयर निर्माण, सुरक्षा उपकरण र अनुसन्धान परामर्श खर्च शीर्षकमा पनि ३० देखि ४० प्रतिशतको कटौती गरिएको छ । नयाँ पत्रिकाबाट