शासन व्यवस्थामा ‘म्याग्नाकार्टा र रिट’ को भूमिका

मानवीय व्यवहारलाई व्यवस्थित र अनुशासित बनाउँदै समाजको संरचनालाई आदर्शमुखी बनाउने संयन्त्र कानुन, मानव, समाज, राष्ट्र र विश्वलाई शान्त, व्यवस्थित एवं गतिशील बनाउने संहिता हो । शासन भनेको अनुशासनमा बसेर नेतृत्व लिनु र काम सम्पन्न गर्नु हो । अर्थात विधि, विधान, नीति, नियमको दायराभित्र बसेर देशको बागडोर सम्हाल्नुलाई नै शासन भनिन्छ । शासन व्यक्तिले गर्ने होइन । विधि, नियम, ऐन, कानुन अनुसार चलाउनु पर्दछ र सोही अनुरूप व्यक्ति चल्नुपर्छ । सोर्स, फोर्सका कारण नातावाद, कृपावादको हावी भएर बडाले जेगेरे उहि हुन्छ सर्वसम्मत भन्ने अवस्था देशमा बढेको छ । कानूनको शासनले कानून बमोजिम गरिने शासनलाई जनाउँछ । कानूनको शासनमा कानूनभन्दा माथि कोही हुनु हुदैन । कानूनको शासनमा कानूनको सर्वोच्चता आवश्यक हुन्छ । कानुनको शासनलाई विधिको शासन, कानुनी राज्य भन्ने गरिएको पाइन्छ । जसलाई आधुनिक राज्यप्रणालीले महत्वपूर्ण शासकीय मान्यताका रूपमा स्वीकार्दै आएको छ ।

शासनको सुरुवात अमेरिकामा सन १७७६ देखि १७८९ बीचमा भएको मानिन्छ । देशमा विधिको शासन गर्ने शासन प्रणालीनै नवीन नेपालको नयाँ व्यवस्था हो । संघीयता नै साझा शासनको मूल आधार हो । शासन व्यवस्थामा सरकारका बाहेक सरकारी, गैर–सरकारी, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाको सक्रियता हुनुपर्दछ  । शासनमा प्रजातन्त्रीकरण गर्नुपर्छ ।

समय अनुकुल देशमा शासन सञ्चालन हुनुले देशमा शान्ति, सु–व्यवस्था, सु–शासन कायम हुन्छ । समयसँगै शासन सञ्चालन गरेमा मात्र देश विकासमा टेवा पुग्दछ । विश्वका जतिपनि विकसित राष्ट्र छन्, ति राष्ट्र केवल व्यवस्थित शासन सञ्चालन गरेकाले नै सही मार्गमा पुग्न सकेका हुन् । नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने, वि.सं १९०३ देखि २००७ सम्म जनता राणाशासनमा रहेर यो बेला विधिको शासन थिएन, शासन सञ्चालन गर्ने जिम्मा राणामा रहेको थियो ।

नेपालको सन्दर्भमा कानुनको शासन र नैतिकताको राजनीतिप्रति व्यवहारको कसीमा हामी कस्तो देखिएका छौँ भन्नेतर्फ चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । कानुनी राज्यको लागि कानुनको सर्वोच्चता र यसको कार्यान्वयनमा उचित प्रक्रिया मात्र पूरा गरेर पुग्दैन । मानव अधिकारको प्रत्याभूतिका लागि कानुनको शासन अनिवार्य मानिन्छ । कानुनको शासनको अभावमा मानव अधिकारको उपयोग र संरक्षण हुन सक्दैन र मुलुकमा हुकुमी शासनको राज कायम हुन्छ । कानुन शासनको अभावमा स्वतन्त्रता, समानता, स्वच्छ सुनवाई, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार, आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकारको व्यवहारः प्रत्याभूति हुन सक्दैन । 

कानुनको शासनको आधारस्तम्भ म्याग्नाकार्टालाई मानिन्छ । १६ औं शताब्दीको अन्त्यमा म्याग्नाकार्टामा चासो बढेको थियो । म्याग्नाकार्टा ल्याटिन भाषाबाट लिइएको शब्द हो । म्याग्नाकार्टा महाधिकार पत्र भन्नाले धार्मिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने र स्वेच्छा चारिता पूर्वक कर उठाउने राजकीय सत्ता विरुद्ध जारी हुन पुगेको दस्तावेज हो । म्याग्नाकार्टा इङ्ल्यान्डको एक कानुनी परिपत्र हो जुन सबैभन्दा पहिले सन १२१५ मा जारी भएको थियो । यो ल्याटिन भाषामा लेखिएको थियो । बेलायतमा म्याग्नाकार्टा सम्झौताले व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र अधिकारको रक्षाका बारेमा स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको पत्रका रुपमा स्थान बनाएको छ । यसलाई बेलायती नागरिकको स्वतन्त्रताको प्रथम बडापत्र तथा मानव अधिकार सम्बन्धी पहिलो दस्तावेजको रुपमा लिइन्छ । सन १२१५ जून १५ मा भएकोमा हस्ताक्षर गर्ने राजा जोन हुन भने सन १२२५ मा संशोधन सहित जारी गरिएकोमा हस्ताक्षर गर्ने राजा हेनरी तृतीय हुन । यसमा ६३ वटा धाराको व्यवस्था गरिएको छ । 

म्याग्नाकार्टाको इतिहासले मानव परिवार स्वतन्त्रता पाउन कति गहिरो चाहना गर्दा रहेछन भन्ने कुरा देखाउँछ । यस्तो आकाङ्क्षाको बावजुद आज थुप्रै राष्ट्रहरूमा आधारभूत मानव अधिकार अझै पनि खतरामा परेको छ । ब्यारनहरूको विद्रोहलाई सर्वसाधारण जनताले अधिक समर्थन र सहयोग गरे किनकि राजा जोनको विदेशी युद्ध तथा आन्तरिक दमन नीतिले आन्तरिक स्थितिलाई असह्य बनाइदिएको थियो । शक्तिसँग सामना गर्न असमर्थ भएर राजा जोन चार्टरमा हस्ताक्षर गर्न बाध्य भए ।

म्याग्नाकार्टाले रिट निवेदनको नयाँ अध्यायको पनि सुरुवात गरेको छ । सामान्य कानूनको अनुसार, रिट प्रशासनिक वा न्यायिक क्षेत्राधिकारको साथ एक निकायद्वारा जारी हुने औपचारिक लिखित आदेश हो । अदालतको कारवाही शुरु गर्ने माध्यमको रूपमा रिटको विकास भएको मानिन्छ ।

हेनरी द्वितीयको समयसम्म रिटको प्रयोग शाही न्याय प्रणालीको नियमित हिस्सा भइसकेको थियो । म्याग्नाकार्टाको सुरक्षा र हबियास कर्पसको रिटको बीचको सम्बन्ध सत्रौं शताब्दीमा मात्र हाउस अफ कमन्स र किंग चाल्र्स बीचको द्वन्द्व पछि जरा गाडेको थियो । त्यस पछि हबियास कर्पसको रिट अंग्रेजी स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित सबैभन्दा महत्वपूर्ण सुविधाहरू मध्ये एक भयो । रिटको उत्पत्ति तथा विकास बेलायतबाट भएको हो । 

रिट भनेको कुनै काम गर्न वा नगर्न सक्षम अदालतबाट जारी गरिने आदेश हो । संविधानद्वारा प्रदान गरिएको हक, अधिकार प्रचलन गराउने माध्यम नै रिट हो । अर्को अर्थमा रिट भन्नाले कुनै विषयमा उच्च न्यायिक निकायले कुनै काम गर्न वा नगर्नका लागि कुनै व्यक्ति वा निकायलाई दिइने आदेश हो । न्याय सम्पादन गर्दा आफ्नो क्षेत्र अधिकारभित्र रही वैधानिक रूपमा गर्नुपर्दछ । यसले न्याय सम्पादनलाई वैधानिक र उचित बनाउँदछ । सन् १०६६ मा विलियम प्रथमले विजय प्राप्त गरे पछि नागरिक कानुनी प्रणालीको सुरुवात भएको थियो । त्यसपछि साधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्रगतका कमी, कमजोरी र ढिलासुस्ती अन्त्य गर्ने प्रभावकारी माध्यमको रुपमा रिट प्रणालीको सुरुवात एवं विकास हुन गयो । व्यक्तिबाट प्रदान गरेका मौलिक अधिकारको बन्देज भयो भने त्यस विरुद्धमा उपचारका लागि स्वतन्त्र तथा सक्षम अदालतले त्यस विषयमा आदेश दिने गर्दछ । त्यस पत्रमा अधिकार र न्याय हामी कहिल्यै कसैलाई बेच्ने छैनौँ, न त ढिलाई गर्ने छौँ न त इन्कार गर्ने छौँ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । यो अधिकार पत्रको सुरुवात भएपछि न्यायमा सबैको पहुँच सुरुवात भएको हो ।

नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (३) मा कुन अवस्थामा कुन रिट सर्वोच्च अदालतमा पेश गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा ब्यवस्था गरेको छ । हामीले जिल्ला अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट हाल्न सकिन्छ भने उच्च र सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकारपृच्छा आदि रिट हाल्न सकिन्छ । व्यक्तिका हक अधिकार प्रचलन गराउन, प्रचलित कानुनद्वारा प्रदत्त हक अधिकारको हनन भएमा त्यस्ता अधिकारहरूको प्रचलनका लागि जारी गरिने अदालती आदेशलाई रिट भनिन्छ । सुरु सुरुमा यो आज्ञा वा आदेश जारी गर्ने काम राजाबाट गरिन्थ्यो ।

रिट विशेषतः कानुनी बाटो अप्रयाप्त भएमा प्रयोगमा लिने गरिन्छ । बन्दी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकारपृच्छा जस्ता विभिन्न रिटको प्रयोग विभिन्न कार्यका लागि गरिन्छ । जस्तै बन्दी प्रत्यक्षीकरण गैरकानुनी रूपमा थुनामा बन्दी रहेको व्यक्तिलाई छोड्नका लागि दिइने रिट हो । परमा देश कानुन बमोजिम कार्य गर्नु गराउनु भनी दिइने आदेश हो । उत्प्रेषण कानुन विपरित भइसकेको कामलाई बदर गर्न दिइने आदेश हो । त्यस्तै प्रतिषेध कानुन विपरित भइरहेको वा हुन लागेको कामलाई रोक्न दिइने आदेश अधिकारपृच्छा कानुन विपरित पदमा बहाल रहेको व्यक्तिलाई पदमुक्त गर्न दिइने आदेशका रुपमा प्रयोगमा आउने गर्दछन् । जसले कानुनी शासनलाई अझ मजबुत गराइरहेको पाइन्छ ।

कानुनको शासन सुशासनको एक पूर्वसर्त तथा लोकतन्त्रको आधार स्तम्भ हो । कानुनी शासनलाई आत्मसाथ गरि रिट माध्यमले न्यायमा सबै व्यक्तिलाई पहुँचका साथ कुनै व्यक्ति पनि अन्यायमा नपरून् भन्ने उद्देश्यले निष्पक्ष भइ कार्यगरेमा जनतामा कानुनी शासनको अनुभूति हुनेछ ।

लेखक फलेबास–७, पर्वत स्थायी ठेगाना भई हाल नेपाल ल क्याम्पस काठमाडौंमा विए. एल.एल.वि. चौथो सेमिस्टर अध्ययनरत हुनुहुन्छ ।