हेटौंडा । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले प्रदेशमा प्राविधिक शिक्षालाई प्राथमिकता दिईने बताएका छन । प्रदेश विश्वविद्यालय एवम् प्रदेशको उच्च शिक्षाको बिषय क्षेत्र र सङ्ख्या सहितको आवश्यकता पहिचानगरी सिफारिस गर्न गठन भएको विज्ञ समूहले तयार पारेको प्रतिवेदन बुझ्दै मुख्यमन्त्रीले कृषि, इन्जिनियरिङ र स्वास्थ्य तर्फको शिक्षालाई बागमती प्रदेश सरकारले उच्च प्राथमिकता दिने बताए ।
जिम्मेवारी समयमै पुरा गरेर विज्ञ समूहले प्रदेश विश्वविद्यालयको आवश्यकता पहिचान अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएकोप्रति आभारप्रकट गर्दै प्रदेशमा कुन बिषयको उच्च शिक्षा अध्ययन गराउने, कस्ता क्याम्पसहरु स्थापना गर्ने सौद्धान्तिक आधार ऐन र नियमावली अनुसार बिज्ञहरुबाट प्राप्त भएको उनले बताए । “प्रदेशको उच्च शिक्षाको निम्ती प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने बाटो खुलेको छ, छिट्टै परिषद्को बैठक बसेर स्वीकृत गछौं, प्रदेशको सार्वजनिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्न आन्तरिक रुपमा तयारीहरु गरिरहेका छौं,” उनले भने । विज्ञहरुले दिनुभएको सुझावको आधारमा प्रदेशमा स्थापना गर्ने विश्वविद्यालयहरुको प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताउँदै मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले अरु प्रदेशहरुको पनि अनुभव लिएर अगाडि बढेकाले बागमती प्रदेशले ढिला गरेको स्पष्ट पारे । सामाजिक विकासमन्त्री कुमारी मोक्तानले विज्ञ समुहले तोकिएको समयमा प्रतिवेदन तयार पारी बुझाएकोप्रति प्रशंसा गरिन ।
प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा.नरविक्रम थापा संयोजक रहनेगरी पाँच सदस्यीय विज्ञ समूह गठन गरिएको थियो । समितिको सदस्यहरुमा प्रा.डा. भीमराज अधिकारी, प्रा.हङकङ राना, डा.भीमबहादुर खत्री र इन्जिनियर सन्तोष लामा सहितको टोलीले प्रदेश विश्वविद्यालयको आवश्यकता पहिचान अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेका थिए । उच्च शिक्षा परिषद्को २०८० साउन ७ को निर्णय अनुसार प्रदेश उच्च शिक्षा नियमावली २०७९ को परिच्छेद ४ सँग सम्बन्धीत कार्य गर्न विज्ञ समूह गठन गरेको थियो ।
सुशासन उलङ्घन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न प्रदेशले सञ्चालन गर्ने कुनैपनि विश्वविद्यालय मार्फत सम्बधन दिन नपाउनेगरी विज्ञले सुझाव दिएको विज्ञ प्रा.डा.नरविक्रम थापाले बताए । विज्ञ समूहले प्रदेश सरकार मातहत रहनेगरी सार्वजनिक, सामुदायिक, मानित विश्वविद्यालय र स्वायत्त प्रतिष्ठान सहित चार प्रकारको विश्वविद्यालयको सिफारिस गरेको छ । प्रदेशमा स्थापना हुने विश्वविद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा, दैनिक जीवनमा आवश्यक सीप सहितको शिक्षा, ६० प्रतिशत प्रयोगात्मक र ४० प्रतिशत सौद्धान्तिक शिक्षा, बिद्यार्थी र प्राध्यापक जोड्नेगरी प्राध्यापकलाई सम्मान, राष्ट्रिय, अन्र्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रतिष्पर्धा गर्न सक्ने शिक्षा र राजनीतिक हस्तक्षेप नहुनेगरी नियुक्ती लगायतका सुझाव प्रतिवेदनको बिशेषता रहेको विज्ञ प्रा.डा.नरविक्रम थापाले बताए ।
विज्ञ समूहसँग भौतिक र अनलाइनमा रहेर सात परिच्छेदमा रिपोर्ट तयार पारेका छौँ, उनले भने परिचय, संवैधानिक व्यवस्था, प्रदेशको ऐन, उच्च शिक्षा नियमावलीको प्रावधान, बागमती प्रदेशमा आवश्यक विश्वविद्यालयको संख्या, कस्तो विश्वविद्यालय आवश्यक लगायतका बिषय समेटेको बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्