हेटौंडा । प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको बिधेयकलाई प्रदेश मामिला समितिले दफाफार छलफलपछि प्रदेशसभामा पेश गरेको छ । समितिका जेष्ठ सदस्य शिवराज अधिकारीले समितिको निर्णयसहितको प्रतिवेदन आइतवार बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा पेश गरेका हुन ।

प्रदेश मामिला समितिको आइतबार हेटाँैडामा बसेको बैठकले प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको बिधेयकलाई सामान्य परिमार्जनसहित पारित गरेको थियो । प्रदेशसभाबाट पारित भएपछि उक्त बिधेयक ऐन बन्नेछ र कार्यान्वयनमा आउनेछ ।

नविकरण नगरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सञ्चार संस्थाले उठाएको विज्ञापन वापत उठाएको शुल्क असूल उपर गर्ने व्यवस्थालाई हटाई कुनै सञ्चार माध्यमले ऐन तथा नियमावली बमोजिम नविकरण नगरी कार्यक्रम सञ्चालन गरेमा त्यस्तो सञ्चार संस्थाका सम्बन्धमा प्रचलित संघीय कानून बमोजिम कार्वाहीका लागि मन्त्रालय मार्फत संघीय सरकारमा लेखी पठाउने व्यवस्था राखिएको छ ।

त्यसैगरी संशोधनमा एफ एम रेडियोको इजाजत प्राप्त गर्ने संस्थाले एक बर्षभित्र प्रसारण गर्न नसकेको मनासिव कारण देखाएमा अर्को ६ महिना प्रसारण गर्ने अवधि थप गरिदिन सक्ने व्यवस्था छ । उक्त अवधिभित्र पनि प्रसारण नगरेमा सम्बन्धित संस्थाले प्राप्त गरेको फ्रिक्वीन्सीका सम्बन्धमा संघीय सरकारलाई जानकारी गराउने संशोधित व्यवस्थामा उल्लेख छ । प्रदेश सरकारका लोककल्याणकारी सूचना तथा बिज्ञापनलाई प्रदेशमा दर्ता भएका सञ्चार माध्यमलाई मन्त्रालयले तोकेको कार्यविधि बमोजिम वितरण गर्ने व्यवस्था पनि संशोधन बिधेयकमा उल्लेख छ ।

प्रदेशमा क्रियाशिल पत्रकार र सञ्चार माध्यम लक्षित गरी अध्ययन सामग्री उत्पादन तथा वितरण र क्षमता बिकासका लागि तालिम, लेखनबृत्ति तथा प्राविधिक परामर्श कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था संशोधनमा राखिएको छ । संशोधनमा प्रदेशमा क्रियाशिल पत्रकार र सञ्चार माध्यमलाई प्रदेश सरकारले तोकेको मापदण्ड र तोकिएको बिधामा पुरस्कृत गर्न सक्ने व्यवस्था पनि रहेको छ ।
गोरखापत्रबाट साभार