हेटौंडा । बागमती प्रदेशमा सरकारी तथा सामुदायिक भवन वा कुनैपनि किसिमको भौतिक संरचना निर्माण गर्दा स्वदेशमै उत्पादन भएका काठ अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्ने निर्णय गरिएको छ ।

बुधबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वदेशमै उत्पादन भएको काठ कुहिएर खेर गईरहेको अवस्थामा विदेशबाट आयात हुने काठको प्रयोग नगरी स्वदेशकै काठ प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको हो ।

त्यस्तै मन्त्री परिषद् बैठकले आव २०७८।७९ को बाँकी भुक्तानी रकम निकासा स्विकृत, प्रदेश श्रम सल्लाहकार परिषद्को गठन, सशस्त्र प्रहरी बल ३ नं वाहिनीद्वारा गोताखोर तालिम सन्चालन, विपद स्वयम सेवक समूह निर्माण तथा परिचालन, र प्रदेश उच्च शिक्षा नियमावली २०७९ को पहिलो संसोधन गर्ने निर्णय गरेको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री एवं प्रवक्ता गंगानारायण श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २४ वैशाखमा सरकारी कामकाजको भाषा शुभारम्भ गर्ने निर्णय गरेको छ । काठमाडौंको वसन्तपुरबाट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारी कामकाजको भाषा शुभारम्भ गर्ने भएकाले २४ गते प्रदेशभर सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय समेत गरिएको छ ।

बैठकले बागमती प्रदेश अन्तर्गतका सरकारी कार्यालयले तीन भाषामा साइन बोर्ड लेख्नुपर्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपाली भाषा, तामाङ भाषा र नेपाल भाषामा सरकारी कार्यालयका बोर्ड लेख्नुपर्ने निर्णय गरेको हो ।

त्यस्तै मन्त्रीपरिषद् बैठकले बागमती प्रदेश सभाको अधिवेशन अन्त्यको लागि सिफारीस गरेको छ । जिल्ला अदालत मकवानपपुरलाई ५ लाख रकम अख्तियारी दिने नयाँ कार्यालय भवन उदघाटन गर्न भएको खर्चको लागि उल्लेख छ ।

बैठकले स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने वित्तिय समानिकरण अनुदान रकम स्विकृत गरेको छ । बागमती प्रदेश स्तरीय सरकारी पदाधिकारी तथा कर्मचारीको कार्यकक्षको स्तरीकरण सम्वन्धी मापदण्ड २०८० संसोधनसहित स्विकृत, वन क्षेत्रको भोगाधिकार तथा रुख कटान सम्वन्धमा जग्गा भोगाधिकार मात्रै लिइ राख्न्ने, लैगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक सम्वन्धि नीति २०८१ को स्विकृत गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले जानकारी दिए ।