हेटौँडा । बागमती प्रदेश सरकारले प्रशासनिक खर्च घटाउने र सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित प्रदेशको संस्थागत संरचनामा व्यापक पुनर्संरचना गरेको छ। बिहीबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालय मातहत रहेका कार्यालयहरूको संख्या घटाउँदै १९१ कायम गर्ने निर्णय गरेको हो।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङका अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रस्तावमा प्रदेश सरकारको प्रशासनिक संरचनामा व्यापक हेरफेर गरिएको छ। यसअघि प्रदेशमा आठ मन्त्रालयसहित २०१ वटा कार्यालय सञ्चालनमा रहेकामा अब १९१ वटा कार्यालय मात्र कायम रहनेछन्।

मन्त्री तामाङले प्रदेशमा सञ्चालन भइरहेका अस्थायी, दोहोरो तथा समान प्रकृतिका कार्यालयहरूलाई हटाउने, गाभ्ने तथा आवश्यकताअनुसार पुनर्संरचना गर्ने नीतिअनुसार निर्णय गरिएको बताए। उनका अनुसार केही कार्यालयहरू एकआपसमा गाभिएका छन् भने केही कार्यालय खारेज गरिएका छन्। सेवा प्रवाहमा आवश्यकता देखिएका क्षेत्रमा भने नयाँ कार्यालय तथा संरचनासमेत सिर्जना गरिएको छ।

प्रदेश सरकारले केही वर्षयता प्रशासनिक खर्च बढ्दै गएको तथा कतिपय कार्यालयको कार्यक्षेत्र दोहोरिँदा सेवा प्रवाहमा समेत प्रभाव परेको निष्कर्ष निकालेको थियो। सोही आधारमा गरिएको पुनर्संरचनाले प्रशासनिक चुस्तता बढ्नुका साथै सार्वजनिक स्रोतसाधनको प्रभावकारी उपयोग हुने अपेक्षा गरिएको छ।

दुई उपसचिव ११औँ तहमा बढुवा
मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर्मचारी व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण निर्णय पनि गरेको छ। बैठकले उपसचिव स्तरका दुईजना कर्मचारीलाई ११औँ तहमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको हो।

बढुवा हुनेमा स्वास्थ्य सेवातर्फका सागरप्रसाद घिमिरे र सतीश विष्ट रहेका छन्। उनीहरूलाई ११औँ तहमा बढुवा गरी आवश्यक पदस्थापनसमेत गर्ने निर्णय गरिएको मन्त्री तामाङले जानकारी दिए।

र्‍याफ्टिङ स्कुल सञ्चालनको बाटो खुल्यो
संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले प्रदेशमा र्‍याफ्टिङ स्कुल सञ्चालनका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरेको छ। पर्यटन क्षेत्रको विकास, साहसिक पर्यटन प्रवर्द्धन तथा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यले र्‍याफ्टिङ स्कुल स्थापना गर्ने अवधारणा अघि बढाइएको जनाइएको छ। बागमती प्रदेशका विभिन्न नदी क्षेत्रमा र्‍याफ्टिङ राम्रो सम्भावना रहेकाले यसले पर्यटन व्यवसायलाई थप व्यवस्थित र व्यावसायिक बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यस्तै बैठकले सामाजिक विकास मन्त्रालयको प्रस्तावमा ‘अपाङ्गता भएका व्यक्ति सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, २०८३’ समेत स्वीकृत गरेको छ। प्रवक्ता तामाङका अनुसार उक्त नीतिले प्रदेशभित्रका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार संरक्षण, सामाजिक सहभागिता अभिवृद्धि तथा जीवनस्तर सुधारका लागि आवश्यक कार्यक्रम तथा कार्ययोजना निर्माण गर्न मार्गदर्शन गर्नेछ।मार्फत शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा तथा सार्वजनिक सेवामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पहुँच सुनिश्चित गर्न विशेष व्यवस्था गरिने अपेक्षा गरिएको छ। प्रदेश सरकारले समावेशी विकास र सामाजिक न्यायलाई प्राथमिकतामा राख्दै नीति ल्याएको जनाएको छ। नयाँ पत्रिकाबाट ।