हेटौंडा । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ,बागमती प्रदेशले बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जमरकट्टेललाई आईतावर ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । फेकोफन बागमती प्रदेशका अध्यक्ष विनोद सापकोटाको नेतृत्वमा गएको टोलीले मुख्यमन्त्री जमरकट्टेलाई ज्ञापन पत्र प्रदेशले लगाएको २० प्रतिशत शुल्क हटाउन माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।

ज्ञापन पत्रमा बागमती प्रदेशको वन ऐन २०७६ को दफा ३८ ( ३ ) मा सामुदायिक वनको वन पैदावार विक्रीबाट प्राप्त रकमको १० प्रतिशत रकम प्रदेश कोषमा जम्मा गर्नु पर्ने ब्यवस्था गरिएकोमा बागमती प्रदेशको आर्थिक ऐन २०८० मा दफा २० थप गरि उक्त कर रकम बढाई २० प्रतिशत रकम प्रदेश कोषमा जम्मा गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेकोमा महासंघले विरोध गरेको छ ।

बागमती प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐन २०८० को दफा २० मा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले २० प्रतिशत रकम प्रदेश कोषमा जम्मा गर्नु पर्ने ब्यवस्था गरिएका कारण सामुदायिक वन संरक्षण र ब्यवस्थापनमा गम्भीर नकारात्मक असर पर्ने भएको र उक्त ब्यवस्था अत्यन्त अस्वाभाविक र अन्यायपूर्ण भएको हुँदा प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐन २०८० को दफा २० मा गरिएको ब्यवस्था तत्काल हटाई प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐन २०८० को दफा १२ बमोजिम सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई लगाईएको उक्त वन पैदावार शुल्क छुट हुने गरी प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्न ज्ञापन पत्रमा माग गरिएको छ ।

महासंघले राखेको माग प्रति आफू सकारात्मक रहेको र यो मागलाई आफूले मन्त्रपिरिषदको बैठकमा लैजाने मुख्यमन्त्री जमरकट्टेलले बताए । आफू सदैव सामुदायिक वनप्रति सकारात्मक रहेको र सामुदायिक वनको विकासको लागि प्रदेशले बजेटको समेत ब्यवस्था गरेको मुख्यमन्त्री जमरकट्टेलले बताए । महासंघले राखेको माग ५ दिन भित्र पूरा नगरेमा साउन १४ गतेदेखि महासंघले चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने महासंघको आईतवार हेटौडामा बसेको बैठकले निर्णय गरेको अध्यक्ष विनोद सापकोटाले बताए ।

ज्ञापन पत्र बुझाउन फेकोफन केन्द्रीय सदस्य रामहरि चौलागाई, बागमती प्रदेश बरिष्ट उपाध्यक्ष कृष्ण कुमार श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष लिलानाथ न्यौपाने, महासचिव दिपशिखा दाहाल, सचिव देवकी श्रेष्ठ, कोषाध्यक्ष नानीमाया रुम्बा, मकवानपुर अध्यक्ष साधुराम चौलागाई, सिन्धुली अध्यक्ष हितलाल श्रेष्ठ लगायतको सहभागिता रहेको थियो । बैठकले सरकारसँग बार्ता गर्न प्रदेश अध्यक्ष विनोद सापकोटाको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय बार्ता समिति समेत गठन गरेको छ ।