हेटाैँडा । बागमती प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाउने महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। मंगलबार हेटौँडामा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले हाल कायम १४ वटा मन्त्रालयलाई घटाएर आठवटामा सीमित गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता प्रभात तामाङले जानकारी दिए।
उनका अनुसार उक्त निर्णय आगामी साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आउनेछ। प्रशासनिक संरचनालाई छरितो, प्रभावकारी र मितव्ययी बनाउन मन्त्रालयकाे संख्या घटाइएको उनको भनाइ छ।
प्रदेश सरकारले नयाँ संरचनाअनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित आठवटा मन्त्रालय कायम गर्ने निर्णय गरेको छ। निर्णयअनुसार अब प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय रहनेछन्।
यसैगरी कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालय रहने प्रवक्ता तामाङले जानकारी दिए।
यसअघि मन्त्रालय पुनर्संरचनासम्बन्धी सुझाव दिन पूर्वसचिव विमल वाग्लेको नेतृत्वमा प्रशासनिक संरचना पुनरावलोकन अध्ययन तथा सुझाव समिति गठन गरिएको थियो। सोही समितिको सिफारिसका आधारमा मन्त्रालयको संख्या आठ तय गरिएको हो। समितिले मन्त्रालयको संख्या आवश्यकताभन्दा बढी भएको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसलाई घटाउन सुझाव दिएको थियो।
मन्त्रालय संख्या घटेसँगै मातहतका कार्यालयहरू पनि पुनर्संरचना गरिने भएको छ। हाल रहेका करिब १९८ कार्यालयलाई घटाएर १४८ मा सीमित गर्ने तयारी गरिएको छ, जसअनुसार करिब ५० वटा कार्यालय घट्नेछन्। यसबाट चालू खर्चमा करिब पाँच अर्ब रुपैयाँसम्म कटौती हुने प्रदेश सरकारको अनुमान छ।
बैठकले सचिवहरूको पदस्थापनसमेत गरेको छ। महेश भट्टराईलाई सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, नारायण मैनालीलाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, अनिता निरौलालाई श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय तथा हेमराज भुसाललाई नीति तथा योजना आयोगमा पदस्थापन गरिएको छ।
यस्तै, त्रिभुवन पार्क विकास समितिको अध्यक्षमा चन्द्रबहादुर नेपालीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। प्रदेश सरकारले खर्च कटौती गर्दै पुँजीगत खर्च बढाउने लक्ष्यसहित पुनर्संरचना अघि बढाएको जनाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्