बालगृहका बालबालिकाको समस्या

अभिभावकविहीन, बेवारिसे, असहाय र अनाथ बालबालिकालाई खाना, सुरक्षा, पालनपोषण, शिक्षासहित आश्रय प्रदान गर्न स्थापना भएका गृह नै बालगृह हुन् । परिवारको अभावमा पनि बालबालिकालाई हेरचाह र संरक्षण गर्ने वैकल्पिक माध्यमका रूपमा बालगृहलाई लिइन्छ । नेपालमा बालबालिकासम्बन्धी राष्ट्रिय स्थिति प्रतिवेदन, २०८० मा उल्लेख भएबमोजिम ४५ जिल्लामा जम्मा ४१८ वटा बालगृह सञ्चालनमा रहेका छन्; जहाँ पाँच हजार १४४ बालक र छ हजार ५८ बालिका गरी ११ हजार २०२ बालबालिकाले आश्रय लिइरहेका छन् ।

बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ४८ र ४९ बमोजिम विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका अनाथ, अस्पताल वा अन्य कुनै सार्वजनिक स्थानमा बेवारिसे फेला परेका, बाबुआमालाई गम्भीर शारीरिक वा मानसिक अपाङ्गता वा अशक्तता भएका कारण उचित हेरचाह नपाएका, कानुनी विवादमा परेका बालबालिकामध्ये दिशान्तर प्रक्रिया अन्तर्गत वैकल्पिक हेरचाहका लागि सिफारिस भएका, थुनामा रहेका वा बन्दी बाबु वा आमासँग आश्रित भई कारागारमा रहेका, जबरजस्ती करणी वा कानुनबमोजिम सजाय हुने हाडनाताबाट जन्मिएका शिशुलाई आफूले पालन पोषण गर्न नसक्ने भनी बालकल्याण अधिकारीसमक्ष निवेदन परेका, बाबुआमा वा अभिभावकबाट दुव्र्यवहार, हिंसा वा बेवास्ता भएका कारणले बालबालिकाको उच्चतम हितका लागि परिवारबाट अलग गरिएका बालबालिकालाई वैकल्पिक हेरचाहको आवश्यकता भएका बालबालिका भनी उल्लेख गरिएको छ ।

बाबुआमा, परिवार, आफन्त र समुदायमा बालबालिका हुर्किंदा संस्कार, संस्कृति, रहनसहन, सामाजिक मूल्य मान्यतासँगै व्यावहारिक ज्ञान हासिल गर्ने अवसर प्राप्त गर्दछन् । पारिवारिक तथा सामाजिक संस्कारले व्यक्तित्व विकासमा ठुलो टेवा पुर्‍याउँछ । एकले अर्कोलाई कसरी व्यवहार गर्ने, सुखदुःखमा कसरी साथ दिने, मौलिक परम्परा, ज्ञान, सिप र धारणाबारे बुझ्दै नजिकबाट अन्तर्क्रिया गर्ने र सिकेका कुरा पुस्तान्तरण गर्ने जुन वातावरण पारिवारिक हुर्काइसँगै बालबालिकाले अनुभूत र आत्मसात् गर्न पाउँछन् । बालगृहमा रहने बालबालिका यस परिवेशबाट वञ्चित हुन पुग्छन् ।

वैकल्पिक स्याहारको आवश्यकता नभएका बालबालिकालाई पनि विभिन्न सिफारिसको माध्यमबाट अध्ययनमा सहयोग पुर्‍याउने बहानामा आश्रयका लागि बालगृहमा पठाउने र राख्ने परिपाटी अझै पनि देखिन्छ । पारिवारिक दायित्व वहन गर्नबाट पछि हट्ने अभिभावकले गरिबी वा आर्थिक अवस्था कमजोर भएको, एकल अभिभावक भएको, बुबा वा आमाले अर्को विवाह गरेको वा कैदीबन्दी रहेको, छोडी भागी बेपत्ता भएको बहाना पारी वडा वा पालिकाबाट सिफारिस गराई बालबालिकालाई बालगृहमा पुर्‍याएका छन् । यस्ता अभिभावकका बालबालिकालाई वडा, पालिका तथा बालगृहबाट उपयुक्त अन्य विकल्पको खोजी गर्ने परिपाटीको विकास भएको पाइँदैन ।

बालबालिकालाई राख्नैपर्दा सकेसम्म नजिकमा रहेको बालगृहमा रहने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने हुन्छ तर ठिक उल्टो टाढा टाढाका बालगृहमा पुर्‍याइएको छ । जसले गर्दा उनीहरूको परिवारका सदस्य वा आफन्त वा छिमेकीसँग नियमित भेटघाटमा समस्या हुने र बालबालिकाले आफ्नो थात थलो बिर्सिने अवस्था हुन्छ । यति मात्र होइन, बालबालिकाको सम्पत्ति संरक्षण गरिदिनुपर्ने दायित्व बालगृहको हो तर उनीहरूको घर धेरै टाढा भएको हुँदा सम्पत्ति संरक्षण त के सो परिवारको वास्तविक अवस्थासम्म पनि कतिपय बालगृहले बुझ्न सकेका छैनन् । जसले गर्दा उनीहरूलाई १८ वर्ष पुगेपश्चात् परिवार, आफन्त वा छिमेकीसँग पुनस्र्थापना गर्न र निजको पैतृक सम्पत्ति उपलब्ध गराउन कठिन भइरहेको छ ।

बालगृहमा रहेका कतिपय बालबालिका यौनजन्य दुव्र्यवहारमा परेका घटना समाचार माध्यममा आइरहेका छन् । पारिवारिक संरक्षणमा अभिभावकसँगै हुर्किएका बालबालिका त यौनजन्य दुव्र्यवहारमा परेको कुरा भन्न सुनाउन सकिरहेका हुँदैनन् भने बालगृहमा सञ्चालक वा त्यहाँका कर्मचारीबाटै हुने दुव्र्यवहारका बारेमा त बालबालिकाले गुनासो कसलाई गर्ने ? यौनजन्य हैरानी र दुव्र्यवहारको मारमा परेका बालबालिका मानसिक समस्यामा समेत परेका हुन्छन् । कहिलेकाहीँ हुने अनुगमनका क्रममा मात्र यस्ता विकृति तथा बालबालिकाले भोगेका समस्या उजागर हुन पुग्दछन् ।

पारिवारिक स्नेहको अभावमा बालगृहमा पुगेका बालबालिका सीमित दायरामा हुर्किन बाध्य छन् । आफन्तसँग वा परिवारका सदस्यसँग नियमित भेटघाट गर्न नपाएका बालबालिकामा आत्मीयपनको अभाव हुनुका साथै मनोसामाजिक समस्या देखापर्ने हुन्छ । कतिपय बालबालिकामा परिवारसँगको विछोड, विगतमा भोगेका पीडाका परिदृश्य, अन्तरघुलनमा समस्या, दुव्र्यवहारलगायत आफू अनुकूल वातावरणको अभावमा नैराश्यता, हीनताबोध उत्पन्न हुँदा मानसिक रूपमा अस्वस्थ हुन पुगेका छन् । यस्ता केही बालबालिका त आत्महत्याको प्रयास गर्ने, आफैँलाई धारिलो हतियारले चोट पुर्‍याउने, एकान्तमा बस्न रुचाउने, अरूसँग बोल्न नखोज्ने, झर्किरहने, गृह छोडेर भाग्ने जस्ता प्रतिक्रिया देखाइरहेका हुन्छन् ।

यदाकदा थोरै मात्र बालगृहबाहेक अरू दाता वा दातृसंस्थाको सहयोगमा सञ्चालन भएका छन् । तीमध्ये केही बालगृहले एक मात्र धार्मिक आस्थाको केन्द्रका रूपमा गतिविधि सञ्चालन गरिरहेका हुन्छन् । बालबालिका जे जस्तो परिवेश, समाज र धार्मिक आस्था राख्ने परिवारबाट आएको भए पनि गृहमा आएपछि त्यहाँ आयोजना हुने धार्मिक कार्यक्रममा संलग्न हुनैपर्ने बाध्यताको सिर्जना गरिन्छ । धार्मिक सहिष्णुताको अभावमा र बाध्यतामा हुर्किएका बालबालिकाले आफ्नोपन, आफूले मान्दै आएको धर्म संस्कृति, परम्पराको अभाव महसुस गरिरहेका हुन्छन् ।

बालगृहमा भएका बालबालिकाले सामाजिक, मानसिक, धार्मिक समस्या मात्रै नभई कानुनी समस्या पनि भोग्न बाध्य छन् । विशेष गरी उद्धार गर्ने समयमा होस् या गरेपश्चात् बालगृहले बालबालिकाको पहिचान खुल्ने कागजात, पारिवारिक विवरण वा बालबालिकालाई चिन्ने मानिस, नजिकको आफन्तको पहिचान खुल्ने कागजात वा प्रमाण नराखेकै कारण उनीहरूको जन्मदर्तामा कठिनाइ भएको छ । एकातर्फ बालबालिका वेबारिसे भेटिने भएकाले कागजात हुँदैनन् भने अर्कोतर्फ सिफारिस गर्ने निकाय (वडा, पालिका, प्रहरी) वा संस्थाबाट जन्मदर्तालगायतका कागजपत्रसहित सम्प्रेषण नगरेका कारण वास्तविक पहिचान खुल्न सकेको हुँदैन । बालगृहले पनि बालबालिका गृह प्रवेश गरेलगत्तै व्यक्तिगत फाइल व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा धेरै समयपश्चात् मात्र खोजी गर्ने भएकाले पनि जन्मदर्तासमेत बन्न सकेको छैन ।

यसरी बालबालिकालाई समस्याबाट थप समस्यामा पर्न नदिन बालगृह मापदण्डबमोजिम सञ्चालनमा भए/नभएको, लक्षित बालबालिका रहे÷नरहेको, बालबालिकाको गुनासो सुनुवाइको उचित व्यवस्था गरिए/नगरिएको, विकल्प हुँदाहुँदै नजिकको बालगृहमा नराखी बालबालिकालाई टाढा ल्याए/नल्याएको, मनोसामाजिक परामर्श र स्वास्थ्य सेवाका लागि उचित पहल गरे नगरेको, कानुनी प्रक्रियाबमोजिम बालबालिका राखे नराखेको भन्ने विषयमा स्थानीय बालअधिकार समिति, प्रदेश बालअधिकार समिति र राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्बाट नियमित र प्रभावकारी अनुगमनको व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ । बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ६१ र नियमावली, २०७८ को नियम ८१ बमोजिम नियुक्त बालकल्याण अधिकारीबाट सिफारिस भएपश्चात् मात्र बालगृहले बालबालिका लिनु पर्दछ ।

खान पाउनु र पढ्ने अवसर पाउनु मात्र बालबालिकाका लागि सबैथोक होइन । बाबु र आमा मात्रै नभए पनि उनीहरूलाई परिवार, नातेदार वा छिमेकीसँग रहेर जीवनमा भोगाइको माध्यमबाट सिक्ने अवसर प्रदान गर्न सबैले भूमिका निर्वाह गर्नु पर्छ । यसरी हुर्केका बालबालिकाले मात्र जीवनमा आइपर्ने चुनौतीको सामना गर्न सक्ने, समस्याको समाधान गर्न सक्ने साथै बाधा व्यवधानको प्रतिवाद गर्न सक्ने सामथ्र्य राख्दछन् तसर्थ बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ र नियमावली २०७८ बमोजिम अन्तिम विकल्पका रूपमा मात्र वैकल्पिक हेरचाहका लागि बालगृहमा पुनस्र्थापना गर्ने परिपाटीको सिर्जना गर्नु आवश्यक देखिन्छ । गाेरखापत्रबाट साभार

(बिष्णुकुमारी लामिछाने हेटौंडा उपमहानगरपालिका महिला तथा बालबालिका महासाखाका प्रमुख हुनुहुन्छ ।)