हेटौंडा । सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ नेपालका केन्द्रीय सचिव महमद समिम खानले वडाध्यक्षलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको नेतृत्व दिने गरि विधेयक ल्याउन नहुने बताएका छन् ।

उनले विद्यालयको पदेन सदस्य रहँदा समेत वडाध्यक्षहरुले समय दिन नसक्ने अवस्थामा उनीहरुलाई नै विद्यालय व्यवस्थापन समितिको नेतृत्व दिँदा विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर बिग्रने बताए । सामुदायिक विद्यालयको मर्म माथि प्रहार भएको, विद्यालय सञ्चालन र व्यवस्थापनमा अभिभावक तथा समुदायको सहभागीताको अधिकार माथि हस्तक्षेप भएको, सामुदायिक विद्यालय अभिभावक, समुदायको हातबाट खोसिएको र समग्र सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीलाई नै कमजोर बनाउने प्रयास भएको उनले आरोप लगाए ।

मन्त्री परिषदमा विचाराधिन रहेको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक कुनै पनि सरोकाररवालाहरुसँग छलफल र परामर्श विना नै तयार भएको आरोप लगाउँदै उनले विधेयक मस्यौदामा विद्यालय व्यवस्थापन समिति सम्बन्धी व्यवस्था त्रुटीपूर्ण रहेको, विद्यालय सञ्चालन र व्यवस्थापनमा अभिभावकको कुनै पनि सहभागिता, संलग्नता र भूमिका नरहने गरी विधेयक मस्यौदा तयार भएकोप्रति गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको बताए ।

महासंघले समुदायको स्वामित्व र अगुवाइमा सञ्चालन हुने विद्यालय सामुदायिक विद्यालय भएकाले संघिय शिक्षा ऐनमा सामुदायिक विद्यालय लेखिनुपर्ने, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको नेतृत्वमा अभिभावक हुनुपर्ने र अभिभावक भेला मार्फत विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनको प्रबन्ध गरिनुपर्ने माग गरेको छ । त्यस्तै जनप्रतिनिधि र प्रधानाध्यापकको जस्तै विद्यालय व्यवस्थापन समितिको पदावधि पाँच वर्ष कायम हुनुपर्ने, खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट प्रधानाध्यापक छनौट गर्दा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णायक सहभागिता रहने व्यवस्था गरिनुपर्ने र सामुदायिक विद्यालय सञ्चालन, व्यवस्थापन र सुधारमा स्वयंसेवी रुपमा क्रियाशिल विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरुको राष्ट्रिय छाता संगठन सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ नेपालको भूमिकालाई संघिय शिक्षा ऐनमा व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

साउन २९ गते सोमवार आधुनिक राष्ट्रिय माविमा जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयक व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरुसँग छलफल पश्चात सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघको केन्द्रीय कार्यक्रम अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुर र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई मार्फत ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रमतय भएको केन्द्रीय सचिव खानले अनिरुद्र खबरलाई जानकारी दिए ।