हेटौंडा । बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले ‘डोजरे विकास’ले विनास निम्त्याएको बताएका छन । प्रकोप पूर्व तयारी सञ्जाल नेपाल (डीपीनेट) को आयोजना एवं अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि अमेरिकी नियोग (यूएसएआईडी) को आर्थिक प्राविधिक सहयोगमा मंगलवार हेटौंडामा भएको प्रदेशस्तरीय विपद् जोखिम न्यूनीकरण नीति कार्यान्वयन तथा सिकाई कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले ३० बर्षको अवधिमा पर्यावरणमैत्री विकास गर्नेतिर खासै चासो नदेखिएको बताउँदै सबैठाउँमा विकास गर्ने नाममा भत्काउने काम मात्रै भएको बताए ।

“तीनै तहको सरकारले डोजरे विकासलाई कडाईपूर्वक नियन्त्रण गर्नुपर्छ, भत्काईएका ठाउँहरुलाई स्तरोन्ती हुनुपर्छ, थप भत्काउनेतिर हामी लाग्नुहुँदैन” उनले भने । पर्यावरण विनाश र विकासको नाममा विनास निम्त्याउने प्रमुख कारकतत्व डोजरे विकास रहेको मन्त्री श्रेष्ठको टिप्पणी छ । “हामी सबैलाई तीव्र विकास चाहिएको छ, घरघरमा बाटो पुग्नु परेको छ, तीव्र विकासको चाहनाले विनास संगसंगै ल्याएको छ,” उनले भने । विकासका मोडेलहरुलाई परिवर्तन गर्ने तर्फ बेलैमा नलागे विपद्को सामना गरिरहनुपर्ने अवस्था आउने उनको प्रक्षेपण छ ।

भौगर्भिक अध्ययन विना बस्ती बसाउँदा जोखिम बढेको तर्क गर्दै उनले नेपाल सरकारले बनाएको मापदण्डलाई कडाईपूर्वक कार्यान्वयन गर्नमा जोडदिए । उनले बागमती प्रदेशमा पहिरोको उच्च जोखिम रहेको बताउँदै मन्त्रालयबाट विनियोजित बजेटबाट पहिरो पूर्व सूचना प्रणाली जडान गर्ने कार्यक्रम बनाउने प्रतिवद्धता जनाए । उनले रैथाने स्थानीयको सहयोगमा बाढी पहिरोमा परेकोलाई उद्दार गरिएको घट्नाको स्मरण गर्दै स्थानीयस्तरमा विपद् जोखिम न्यूनिकरण गर्न उनीहरुलाई पनि जोड्नुपर्ने बताए । प्रविधिको उच्चतम प्रयोग, दक्ष जनशक्ति निर्माण र स्थानीय ज्ञान, सीपलाई विपद् व्यवस्थापन र उद्दारका लागि प्रयोग गर्नुपर्ने उनले भनाई छ ।

नेपाल सरकारका पूर्व सचिव केदार न्यौपानेले विपद् जोखिम न्यूनिकरण नीति कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकारको भूमिका बिषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहको सरकार विपद् जोखिम न्यूनिकरणमा जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिए । ९० प्रतिशत विपद् हुनुभन्दा अगाडि र १० प्रतिशत विपद् पश्चात काम गर्नुपर्ने भएपनि वर्तमान समयमा उल्टो भईरहेकोप्रति उनले चिन्ता व्यक्त गरे । उनले विपद् जोखिम न्यूनिकरणमा ध्यान नदिने र विपद्पछि राहत बाड्ने काम मात्रै भएको जिकिर गर्दै वास्तविक दुरदराजका पीडितले राहत पाउने संभावना कम भएको गुनासो गरे । “प्राकृतिक र मानव श्रृजित विपद् जोखिम छ, मानव श्रृजित जोखिम बढ्दा गरिबी पनि बढेको छ,” उनले भने । गरिबी घटाउन विपद्को जोखिम घटाउनुपर्नेमा जोड दिर्दै पूर्व सचिव न्यौपानेले बागमती प्रदेशमा विपद्को उच्च जोखिम रहेको स्पष्ट पारे ।

नेपालमा विपद्को परिदृश्य र विपद् व्यवस्थापन नीतिका बिषयमा प्रकोप पूर्व तयारी सञ्जाल नेपाल (डीपीनेट) का कार्यवाहक अध्यक्ष डा.राजु थापाले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेको कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका प्रमुख सचिव घनश्याम उपाध्याय, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव धु्रव गैंडा, सेना, सशस्त्र, प्रहरी, इन्सेक प्रतिनिधि, स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो ।