हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारले हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्न आलटाल गरेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले आपत्ति जनाएको छ । सरकारले बिजनेस नभएको बहानामा हिउँदे अधिवेशन आह्वान नगरेको भन्दै एमालेले आम नागरिकका समस्याहरुबारे छलफल र बहस हुने थलो नै बन्द गरिनु दूर्भाग्यपूर्ण भएको बताएको हो ।

बिहीबार नेकपा एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलको कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै एमाले संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियाले माघ महिनाभित्रै प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन आह्वान नगरिए संसदीय विधि र प्रक्रियाअनुसार ‘अर्को कदम’ चाल्ने चेतावनी दिए । तत्काल अधिवेशन नबोलाए संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार २५ प्रतिशत सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रदेश प्रमुखसमक्ष अधिवेशन आह्वान गर्न माग गर्ने प्रक्रियासम्म पुग्ने एमालेको आन्तरिक तयारी रहेको बुझिएको छ ।

आफूहरुले माग गरेका योजनाहरु वर्तमान सरकारले आवश्यक नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्न तदारुकता नदेखाएको भन्दै एमालेले असन्तुष्टीसमेत व्यक्त गरेको छ । एमालेसँग विगतमा गरिएका समझदारी कायम गर्न प्रदेश सरकार तत्पर नदेखिएको भन्दै एमाले संसदीय दलका नेता थपलियाले भन्नुभयो–‘सरकारले समझदारी कायम नगरेर बेइमानी ग¥यो, यसरी सधैँ चल्दैन, सरकारले आगामी वर्ष पनि बजेट बनाउनपर्छ त्यतिबेला पनि प्रतिपक्ष चाहिन्छ होला ।’ चालु आवको बजेट पारित गर्न नदिएर एमालेले पटकपटक संसद अवरुद्ध गरेपछि सरकारले एमालेले ल्याएका कतिपय योजनाहरु समेटेर अघि बढ्ने यसअघि नै समझदारी गरेको थियो । मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले सार्वजनिक कार्यक्रममा समेत त्यसबारे बताउँदै आएका थिए ।

दुग्ध किसानलाई सरकारले दिँदै आएको अनुदानमा कटौती गरिएको, संसदका समितिको सभापतिहरु चयन हालसम्म पनि नगरिएको विषयमा पनि एमालेले असन्तुष्टी पोखेको छ । सरकारले मन्त्री र तिनका नजिकलाई मात्र बजेट बाँडिरहेको र संसदमा प्रमुख प्रतिपक्ष र प्रतिपक्षले उठाएका आवाजहरुको सुनुवाई नभएको भन्दै संसदीय दलका नेता थपलियाले सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गराए । विभिन्न समस्याका विषयमा छलफल र निष्कर्ष निकाल्नको लागि प्रदेशसभा तत्काल आह्वान गर्न एमालेले माग गरेको छ ।