हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले संविधानमा भएको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूचिमा रहेको कानून निर्माण गर्न नसक्दा समस्या भएको बताउनुभएको छ । उनले तीन तहको साझा अधिकारको सूचिमा रहेको कानून निर्माण गर्न नसक्दा नागरिकले पाउनुपर्ने सेवा, सुविधा पाउन नसकेको बताए ।
स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको लागि कानून निर्माण, मेलमिलाप तथा राजपत्र सम्बन्धी आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको आयोजनामा शुक्रवार हेटौँडामा भएको अभिमुखीकरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै बागमती प्रदेश सरकारले एकल अधिकारको सूचिमा रहेको कानून बनाइरहेपनि साझा अधिकारको कानून निर्माण गर्न नसकेको स्पष्ट पारे ।
तीन तहका सरकारले कानून निर्माणलाइ तिव्रता दिएको बताउँदै मन्त्री श्रेष्ठले साझा अधिकारको सूचिमा रहेको कानून बनाउँदा सबैको अनुकुल नहुँदा समस्या आउने गरेको स्पष्ट पारे । उनले स्थानीय तहमा २२ वटा अधिकार सूचिकृत रहेको बताउँर्दै त्यो अधिकार कार्यान्वयन गर्न कति सक्यौं भन्ने प्रतिप्रश्न गरे ।
प्रदेशको तर्फबाट स्थानीयतहलाइ सहयोग र समन्वय गर्न तयार रहेको उनको भनाई छ । कानून निर्माण गर्दा तीन तहका सरकार सँग समन्य र सहकार्य हुन आवश्यक रहेको बताउँदै स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको अवधारणा संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थाले ल्याएको नयाँ अवधारणा भएको बताए ।
कानून निर्माण, न्यायिक समिति र राजपत्र सम्बन्धी छलफल रहेको बताउँदै उहाँले प्रदेश सरकारले प्रदेशका ७२ वटा गाउँपालिकामा न्यायिक सहजकर्ता पठाएको जानकारी दिए । उनले तालिममा सिकेका ज्ञान, अनुभव प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्दै कानुनलाई जटिल रुपमा बुझ्न नहुने स्पष्ट पारे । कानून समाजमा विधि स्थापना, अनुशासन, शान्ति सुरक्षा कायम गराउने अस्त्र भएको जिकिर गर्दै कानून निर्माण गर्दा जनमुखी हुनुपर्नेमा जोड दिए । कानून बनाउन नेपाल सरकार र बागमती प्रदेश सरकार उद्दत रहेको जिकिर गर्दै उनले कानून बनाउदा कानुनका लागि नभइ मानिसका लागि हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले न्याय सम्पादन गर्दा मातृभाषको प्रयोग हुनुपर्ने बताउँदै कतिपय अवस्थामा भाषा नबुझ्दा न्याय निरुपणमा समस्या आउने गरेको बताए । बागमती प्रदेशमा तामाङ र नेवारी भाषालाई वैशाख २४ गतेबाट कामकाजको भाषाको ऐनलाइ शुभारम्भ गरिने बताउँदै सबै गाउँपालिकामा तीनबटा भाषामा बोर्ड राख्नुपर्ने बताए । बागमती प्रदेशमा तामाङ र नेपाल भाषाका अनुवादक राखेर न्याय निरुपण गर्नुपर्ने बताउँदै संघीयताको प्रयोग ऐन कानून बनाएर प्रभावकारी ढङ्गले प्रयोग गर्नु रहेको स्पष्ट पारे ।
तालिममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय काठमाडौंका सहसचिव राजेन्द्र थापाले न्यायिक समिति, अधिकार क्षेत्र, अधिकार क्षेत्रको प्रयोग, कानून निर्माण प्रक्रिया, मेलमिलापमा न्यायिक समितिको भूमिका र उच्च अदालत पाटन हेटौँडा इजलास न्यायाधिश यमुना भट्टराईले न्यायिक प्रक्रियाबारे प्रशिक्षण दिएका थिए ।
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव पूर्ण बहादुर दर्जीको सभाध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख ललित बहादुर घलान, हेटौंडा उपमहानगरपालिका प्रमुख मीना कुमारी लामा लगायतकाको उपस्थिती रहेको थियो । गाेरखापत्रबाट
प्रतिक्रिया दिनुहोस्